Adar Poonawalla On Vaccine Shortage: भारतात पुढील 2 ते 3 महिने लसीची कमतरता असेल; अदर पूनावाला यांचा मोठा खुलासा
Adar Poonawalla-Covishield (Photo Credits: Twitter)

Adar Poonawalla On Vaccine Shortage: येत्या काही महिन्यांत भारताला लसीची कमतरता भासू शकते, असं सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी म्हटलं आहे. जुलैपूर्वी 100 दशलक्ष लस तयार करण्याची क्षमता वाढणार नाही. फायनान्शियल टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, ऑर्डरअभावी आपण यापूर्वी क्षमतेचा विस्तार केला नाही. या कारणास्तव, लसीची कमतरता जुलैपर्यंत सुरू राहणार आहे. कोणताही आदेश नव्हता. आम्हाला असं वाटलं नव्हतं की, एका वर्षात आम्हाला 100 कोटीपेक्षा जास्त डोस देण्याची गरज असेल. जानेवारीत अधिकाऱ्यांना दुसर्‍या लाटेची अपेक्षा नव्हती. त्यामुळे प्रत्येकाला असं वाटत होत की, भारतातील साथीचा रोग संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे.

मागील महिन्यात, केंद्र सरकारने क्षमता वाढीसाठी सुविधा देण्यासाठी सीरम संस्थेला 3,000 कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम दिली. शुक्रवारी भारतात पहिल्यांदाच नवीन केसेस 400,000 च्या पुढे गेल्या. जगातील सर्वात मोठी लस तयार करणारी कंपनी सीरम संस्था ऑक्सफोर्ड-अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका लस बनवते, जी स्थानिक पातळीवर कोविशिल्ट या नावाने वितरीत केली जात आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत संपूर्ण उत्पादन खरेदी केले आहे, परंतु या महिन्याच्या सुरुवातीस राज्ये आणि खासगी रुग्णालयांनाही ही लस खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. (वाचा - India Coronavirus Update: भारतात कोरोनाच्या आणखी 3,68,147 रुग्णांची वाढ तर 3417 जणांचा बळी, आरोग्य मंत्रालयाची माहिती)

दरम्यान, सरकारने 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्व लोकांसाठी लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. तथापि, लसीची कमतरता असल्याने या मोहिमेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत भारतात सुमारे 16 कोटी लोकांना लस देण्यात आली आहे. हे देशाच्या लोकसंख्येच्या केवळ 12 टक्के आहे. तथापि, दुसरा डोस घेणार्‍या लोकांची संख्या अगदी कमी आहे. हे प्रमाण फक्त दोन टक्के आहे.

पूनावाला यांनी पुढे सांगितलं की, लसीची कमतरता असल्याने राजकारणी आणि समीक्षकांनी एसआयआयला जबाबदार धरले. परंतु लस धोरण सरकारने ठरवले आहे. भारतात लसीकरण मोहीम 16 जानेवारीपासून सुरू झाली. केंद्र सरकारने सुरुवातीला एसआयआयकडून 2.1 कोटी लस मागवल्या. मार्चमध्ये जेव्हा प्रकरणे वाढू लागली, तेव्हा अतिरिक्त 11 कोटी डोसचे आदेश देण्यात आले. वाढीव लसीकरण मोहिमेसाठी राज्य आणि खासगी रुग्णालयांकडून जास्त भाव आकारल्याबद्दल कंपनीवर टीका देखील झाली आहे.