Uttar Pradesh: 'मी जिवंत आहे'...11 वर्षाच्या मुलाने स्वतःच्या हत्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दिली साक्ष; काय आहे नेमक प्रकरण? जाणून घ्या
Supreme Court | (Photo Credits: IANS)

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत (Pilibhit) मध्ये एक विचित्र प्रकरण समोर आले आहे. 11 वर्षाच्या चिमुरड्याच्या हत्येप्रकरणी आजोबा आणि मामा-काकांविरुद्ध दाखल झालेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू होती. यावेळी मृत बालक स्वतः कोर्टात हजर झाला आणि त्याने आपण जिवंत असल्याची साक्ष दिली. एवढेच नाही तर आजोबा आणि मामाला या प्रकरणात गोवण्‍यासाठी वडिलांनी त्यांच्यावर खोटा आरोप लावल्याचही यावेळी मुलाने सांगितलं. या विरोधात आरोपींनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने मान्य केली आहे. या प्रकरणी जानेवारीपासून सुनावणी होणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

आरोपी पक्षाचे वकील कुलदीप जोहरी यांनी सांगितले की, मुलाच्या आईचे फेब्रुवारी 2010 मध्ये लग्न झाले होते. त्याच्या वडिलांनी हुंड्याची मागणी करत तिला मारहाण केली. मार्च 2013 मध्ये तिचा मृत्यू झाला. आईच्या निधनानंतर मूल आपल्या आजोबांसोबत राहू लागले. एवढेच नाही तर तिच्या आजोबांनी तिच्या वडिलांविरुद्ध IPC कलम 304-B ​​(हुंडा मृत्यू) अंतर्गत एफआयआरही दाखल केला होता. (हेही वाचा - Rajasthan Shocker: राजस्थानच्या दौसामध्ये 4 वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार, आरोपी सब इन्स्पेक्टरला अटक)

दरम्यान, मुलाच्या वडिलांनी आपल्या मुलाच्या ताब्याची मागणी केली. त्यानंतर कायदेशीर लढाई सुरू झाली. ज्यामध्ये दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर गुन्हे दाखल केले. जोहरी यांनी सांगितलं की, या वर्षाच्या सुरुवातीला मुलाच्या वडिलांनी आजोबा आणि चार काकांवर मुलाची हत्या केल्याचा आरोप केला आणि एफआयआर दाखल केला. यानंतर, पोलिसांनी 5 जणांविरुद्ध आयपीसी कलम 302 (हत्या), 504 (हेतूपूर्वक अपमान) आणि 506 (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात संपर्क साधला. परंतु न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. यानंतर त्याला जिवंत असल्याचा पुरावा म्हणून मुलासह सर्वोच्च न्यायालयात हजर व्हावे लागले. आता या प्रकरणाची सुनावणी पुढील वर्षी जानेवारीत होणार आहे.

मुलाने स्वत: कोर्टात हजर राहून न्यायाधीशांना सांगितले की, हा खटला त्याच्या 'हत्या'शी संबंधित आहे आणि तो जिवंत आहे. न्यायालयाला जे सांगण्यात आले ते खोटे आहे. मुलाने असा दावा केला की, त्याच्या वडिलांनी आजोबा आणि मामांना खुनाच्या प्रकरणात गोवले होते. याचिका स्वीकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत याचिकाकर्त्यांविरुद्ध कोणतेही जबरदस्ती पाऊल उचलले जाणार नाही, असे सांगितले. न्यायालयाने यूपी सरकार, पिलीभीतचे पोलिस अधीक्षक आणि न्यूरिया पोलिस स्टेशनच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरलाही नोटीस बजावली आहे.