Madhya Pradesh: मध्य प्रदेशमध्ये दरवर्षी 'इतक्या' महिलांची होते हत्या, बलात्काराचा आकडा पाहून बसेल धक्का
Representational Image (Photo: Twitter)

देशात महिलांवरील अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटना रोखण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले असताना मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) येथून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मध्य प्रदेशात गेल्या साडेचार वर्षात 2 हजार 663 महिलांची हत्या (Murder) झाल्याचे कळत आहे. राज्यात 2017 ते जून 2021 दरम्यान दरवर्षी 500 हून अधिक महिलांची हत्या करण्यात आली आहे. राज्याचे गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) यांनी सांगितले आहे की, 2017 (549), 2018 (589), 2019 (577), 2020 (633) महिलांची हत्या झाली आहे. तर, 2021 च्या जूनपर्यंत 321 महिलांची हत्या करण्यात आली आहे. यासंदर्भात काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री जितू पटवारी (Jitu Patwari) यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारला होता.

गृहमंत्री मिश्रा यांनी सांगितले की, जानेवारी 2017 ते जून 30, 2021 या कालावधीत अल्पवयीन मुलांचे अपहरणाचे 27,827 गुन्हे नोंदवले गेले आहेत, आकडेवारी दर्शवते की दरवर्षी सहा हजारांपेक्षा जास्त अल्पवयीन मुलांचे अपहरण केले जाते. तर, महिला अपहरणाचीही 854 गुन्हे नोंदवण्यात आले. याशिवाय साडेचार वर्षांच्या याच कालावधीत बलात्काराचे 26,708 गुन्हे दाखल झाले आहेत. अशाप्रकारे दरवर्षी सुमारे सहा हजार बलात्काराचे गुन्हे नोंदवले जातात. राज्यात साडेचार वर्षांत सामूहिक बलात्कारानंतर खुनाच्या 37 घटना घडल्या आहेत. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात एकूण 16 हजार 38 लोकांवर आरोप केले आहेत. त्यापैकी 1353 आरोपींना आतापर्यंत अटक झाली नाही. हे देखील वाचा- गुजरात मध्ये मोठी दुर्घटना! रस्त्याच्या कडेला झोपलेल्या मजूरांना ट्रकने चिरडल्याने 8 जणांचा मृत्यू

महिलांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारकडून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सामूहिकपणे टोळ्या तयार करून गुन्हे करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी कायदे केले जात आहेत. या अनुक्रमात सरकार संघटित गुन्हेगारी थांबवण्यासाठी गुंड कायदा 'मध्य प्रदेश गुंडविरोधी विधेयक' आणणार आहे.

राज्याच्या गृहमंत्र्यांच्या मते, दारू, खनिजे, वन आणि भूमाफिया इत्यादींसह, जे संघटित गुन्हेगारीच्या श्रेणीत येतात, त्यांचे सहयोगी देखील नवीन कायद्याच्या कक्षेत येतील. गुंड कायद्याअंतर्गत 2 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 25 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असेल. दुसरीकडे, एखाद्या सरकारी सेवकावर हल्ला केल्याबद्दल, शिक्षा 5 ते 10 वर्षे आणि दंड 30 हजार असेल. गँगस्टर कायद्याच्या प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयात होणार आहे.