QuickLY
Socially
मोठ्या प्रतीक्षेनंतर अखेर मान्सूनचे आगमन झाले आहे, मात्र तरी देशात विविध ठिकाणी अजूनही पाणीटंचाई (Water Crisis)आहे. अजूनही लोकांना पिण्यासाठीही पाणी उपलब्ध होत नाही. हीच समस्या ओळखून सरकारने यावर उपाययोजना करण्यासाठी काही राष्ट्रीय योजना राबवण्याचा विचार सुरु केला आहे. मात्र या योजना राबवण्यासाठी ज्या निधीची आवश्यकता आहे तो जनतेकडूनच घेण्यात येणार आहे. यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर (Petrol and Disel) अतिरिक्त कर (Surcharge) लावण्याचा विचार केंद्र शासन करत आहे.
या नव्या योजनांचा प्रस्ताव केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने आणि अन्य संस्थांनी मान्य केला आहे. लवकरच जो अर्थसंकल्प सदर केला जाणार आहे त्यामध्ये या योजनांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार रिपोर्टनुसार पेट्रोल डिझेलवर प्रतिलीटर 30 ते 50 पैसे अतिरिक्त कर लावला जाईल. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
(हेही वाचा: सोलापुर: रक्तदान शिबिराचा भन्नाट उपक्रम, रक्तदात्याला पाच लिटर पेट्रोल मोफत!)
सध्या सलग तीन दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ होत आहे. त्यात पेट्रोल व डिझेलवर लावण्यात आलेला 8 रुपयांचा रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सही वसुल करण्यात येतो. 2018 मध्ये केंद्र सरकारने हा कर वसुल करण्यास सुरुवात केली होती. आता यामध्ये भर पडून हा नवा करही समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल च्या किंमती अजून वाढणार आहेत.
सध्या तामिळनाडू तसेच महाराष्ट्रातील काही भागांत भीषण पाणी टंचाई आहे. चेन्नई येथे रेल्वेने बाहेरून पाणीपुरवठा केला जात आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने यावर काही ठोस पावले उचलली नाहीत तर लवकरच ही परिस्थिती इतर शहरांमध्येही उद्भवू शकते.
