QuickLY
Socially
7th Pay Commission: कोरोना महामारीच्या संकट काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Central Employees) अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून (Central Government) अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच केंद्र सरकार आपल्या लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा देण्यासाठी वेळोवेळी पावले उचलत आहे. नुकतीच केंद्र सरकारने पेन्शनशी संबंधित नियमात महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे, याचा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात सविस्तर जाणून घेण्यासाठी खालील माहिती फायदेशीर ठरणार आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सरकारने काही काळापूर्वी सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी तात्पुरती पेन्शन देय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, तात्पुरते कौटुंबिक पेन्शन देखील उदारीकरण केले गेले आहे. तसेच पेन्शनधारकांच्या कुटुंबियातील पात्र सदस्याकडून मृत्यूचे प्रमाणपत्र आणि कौटुंबिक पेन्शनसाठी दावा मिळाल्यानंतर कौटुंबिक पेन्शन त्वरित मंजूर केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे एनपीएस कर्मचार्‍यांना कर्तव्यावर असताना अपंगत्व आला तरी त्यांना सेवेत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे देखील वाचा-HDFC Bank ग्राहकांसाठी सूचना; फसवणूक टाळण्यासाठी ॲप डाऊनलोड करताना घ्या 'अशी' काळजी
याशिवाय, लॉकडाऊनमुळे सीपीएओ किंवा बँकांना पाठविला गेला नाही अशा परिस्थितीत पेन्शन वेळेवर भरणे सुनिश्चित करण्यासाठी याविषयी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये बँकांना सीपीएओ आणि सीपीपीसीएस यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वापरण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.आले. तसेच जोपर्यंत कोरोनाचे संकट जात नाही, तोपर्यंत असेच सुरु ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महत्वाचे म्हणजे, काही प्रकरणात सेवानिवृत्तीनंतर कागदपत्रे पोहचवण्याआधीच एखाद्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यु होतो. अशा कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना अनेक अडचणी तोंड द्यावे लागते. मात्र, या नियमातही सरकारने बदल केला आहे. त्यानुसार, सेवावृत्तीवेतनाच्या थकित रकमेसाठी आणि शासकीय कर्मचार्‍याच्या मृत्यूच्या तारखेपासून कुटुंबातील सदस्यास कुटुंब पेन्शन देण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत.
