Ban of Wheat Export: अन्नधान्य महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी
Wheat Flour (PC - Twitter)

Ban of Wheat Export: अन्नधान्याची महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत (Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA) हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे आता गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमती रोखण्यास मदत होणार आहे. यासोबतच अन्नधान्याच्या महागाईचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, आता डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) याबाबत अधिसूचना जारी करेल. यापूर्वी मे महिन्यात केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. (हेही वाचा - Free Ration: आणखी 3 ते 6 महिन्यांपर्यंत मिळू शकते मोफत अन्नधान्य; PMGKAY ची मुदत वाढण्याची शक्यता)

दरम्यान, पावसाचा अभाव आणि कडाक्याच्या उष्णतेमुळे गहू उत्पादक भागात गव्हाच्या पिकावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे उत्पादनात घट झाली. फेब्रुवारीमध्ये सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक स्तरावर गव्हाची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे भारतातून गव्हाची निर्यात वाढली. त्यामुळे स्थानिक मंडईंमध्ये गव्हाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या मंडईंपैकी एक असलेल्या इंदूरमध्ये गव्हाचे भाव 2,400 ते 2,500 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले होते.

अन्नधान्य महागाई लक्षात घेता केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलत गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. आता महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने आता गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा परिणाम बाजारपेठेवरही दिसून येईल आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत पिठाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल, असा विश्वास आहे.