West Bengal HC

West Bengal Teacher Recruitment : कोलकाता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी (Mamta Banerjee) सरकारला मोठा झटका दिला आहे. सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी 2016 रोजी जाहिर कलेली भरती प्रक्रिया(Teacher Recruitment) कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्यामुळे सुमारे 25,753 शिक्षकांनी त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. त्याशिवाय, कामावर रुजू झाल्यापासून शिक्षकांचे झालेले पगारही त्यांना 12% व्याजासह परत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (हेही वाचा :'नुकसान करण्याशिवाय भाजपने कोणाचेही भले केले नाही'; मालदा येथील सभेतून ममता बॅनर्जी यांची जोरदार टीका )

न्यायमूर्ती देबांगसू बसाक आणि मोहम्मद शब्बर रशिदी यांच्या खंडपीठाने हा निर्मण दिला आहे. बेकायदेशीरपणे भरती झालेल्या शिक्षकांना त्यांचे वेतन चार आठवड्यांच्या आत कालावधी परत करायचे आहे. त्या शिक्षकांकडून पैसे परत घेण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. या नियुक्ती प्रक्रियेची अधिक चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. तसेच पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाला (WBSSC) नव्याने नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे.

या आदेशाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. माजी राज्यमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यासह अनेक तृणमूल नेते आणि माजी अधिकारी शिक्षक भरतीप्रकरणी तुरुंगात आहेत. काही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलानुसार, 24,640 रिक्त पदांसाठी 23 लाखांहून अधिक उमेदवारांनी राज्यस्तरीय निवड चाचणी-2016 साठी अर्ज केले होते, तर रिक्त पदांसाठी 25,753 नियुक्ती पत्रे जारी करण्यात आली होती.कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 2016 मध्ये WBSCC द्वारे स्थापन केलेल्या पॅनेल आणि 36,000 अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्ती रद्द केल्या होत्या. नंतर हा आकडा बदलून 32,000 करण्यात आला.