कोरेगाव भीमा प्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले पाच कार्यकर्ते (File Image)

नवी दिल्ली: कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून नजरकैदेत असलेल्या कार्यकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जोरदार झटका मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या कार्यकर्त्यांना झालेली अटक ही, कोणत्याही राजकीय भूमिकेतून झाली नाही. एसआयटीकडून प्रकरणाची चौकशी व्हावी ही मागणी फेटाळून लावत न्यायालयाने या चारही कार्यकर्त्यांची नजरकैद ४ आठवड्यांनी वाढवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना प्रकरणाचा तपास पुढे सुरु ठेवण्यास सांगितले.

दरम्यान, वरवरा राव, अरुण फरेरा, वरनान गोन्साल्विज, सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलखा या कार्यकर्त्यांना पहिल्यांदा अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. न्यायलयाच्या निर्णयानंतर त्यांना पुन्हा अटक होऊ शकते. २-१ अशा बहूमताने न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात न्यायमूर्ती खानवीलकर यांनी सांगितले की, या पाच कार्यकर्त्यांना झालेली अटक ही राजकीय अभिनिवेशातून झाली नाही. हाती आलेल्या काही पुराव्यानुसार या कार्यकर्त्यांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध (बंदी असलेले भाकप (माओवादी)) असल्याचे पुढे आले आहे.

न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी पुढे सांगितले की, आपल्याशी संबंधीत प्रकरणाची चौकशी कोणत्या तपास यंत्रणेने करावी हे ठरविण्याचा अधिकार कोणत्याही आरोपीला नाही. न्यायालयाने एसआयटीद्वारा चौकशी व्हाही ही आरोपींची मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने असेही म्हटले की, कोरेगाव भीमा प्रकरणात अटक करण्यात आलेले आरोपी हे आवश्यकता वाटल्यास ट्रायल कोर्टात जाऊ शकतात.