Tandav poster (Photo Credit: Twitter)

अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) आणि अ‍ॅमेझॉन प्राइमची (Amazon Prime)  वेब सिरीज 'तांडव' (Tandav) विरूद्ध अनेक राज्यात अनेक गुन्हे दाखल आहेत. हे गुन्हे रद्द करण्याची विनंती करणार्‍या याचिकेची सुप्रीम कोर्टात आज, बुधवारी सुनावणी झाली. मात्र यामध्ये 'तांडव'चे निर्माते आणि अभिनेता झीशान अयूब याला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. तांडव या वेब सिरीजचे निर्माते, लेखक आणि अभिनेता झीशान अयूब याच्याविरूद्ध वेगवेगळ्या राज्यात दाखल असलेल्या खटल्यांविरोधात अटकेवर बंदी घालण्याचे आदेश देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.

या प्रकरणात दिलासा मिळावा यासाठी हायकोर्टात जाण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. याचिकाकर्ते मुंबईमध्ये राहत असल्याने सर्व एफआयआर एकत्रित करून ते मुंबईला स्थानांतरीत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. 4 आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होईल. या वेब सीरिजमध्ये दर्शविलेल्या आशयावर धार्मिक भावना भडकवण्याबद्दल देशातील अनेक राज्यांमध्ये एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. (हेही वाचा: Tandav Controversy: 'तांडव' वेब सीरिजबाबतचा वाद चिघळला; निर्माते आणि अभिनेत्यांविरोधात मुंबईमध्ये FIR दाखल)

वेब सीरिजशी संबंधित लोकांच्या वतीने न्यायालयात वरिष्ठ वकील फली एस. नरिमन, मुकुल रोहतगी आणि सिद्धार्थ लुथ्रा उपस्थित होते. सुप्रीम कोर्टात अ‍ॅमेझॉन प्राइमचे प्रतिनिधित्व करणारे फली एस नरिमन म्हणाले की, 'आम्ही आधीच दिलगिरी व्यक्त केली आहे, परंतु तरीही 6 राज्यात 7 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. दररोज नवीन एफआयआर समोर येत आहेत. तरी यावर कोणतीही कारवाई होऊ न देण्याचा आदेश देण्यात यावा.' सुनावणीदरम्यान अ‍ॅमेझॉनने सांगितले की आम्ही काहीही चुकीचे दाखवले नाही. नरिमन पुढे म्हणाले, 'आमच्या मते दाखवलेल्या कंटेंटमध्ये काहीही आक्षेपार्ह नव्हते.मात्र तरी लोकांच्या भावना दुखावल्याने हा भाग आम्ही काढून टाकला आहे.'

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी लखनऊ, ग्रेटर नोएडा आणि शाहजहांपूरमध्ये तांडवचे निर्माते आणि कलाकारांविरूद्ध किमान तीन एफआयआर नोंदवले होते. त्याचबरोबर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्येही वेब सीरिजशी संबंधित लोकांवर असेच अन्य एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. त्यानंतर या मालिकेच्या निर्मात्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत, वेब सीरिजविरूद्ध देशभरात दाखल करण्यात आलेले एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षण नाकारले आहे.