बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने (Shilpa Shetty) मुंबई हाय कोर्टामध्ये मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. अश्लील चित्रपट प्रकरणात पती राज कुंद्राच्या (Raj Kundra) अटकेनंतर माध्यमांद्वारे आपली प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे शिल्पाचे म्हणणे आहे. शिल्पा शेट्टीने 29 मिडिया व्यक्ती आणि मीडिया हाऊसविरोधात खोटी बातमीदारी करणे आणि आपली प्रतिमा खराब केल्याबाबत हा दावा दाखल केला आहे. आज त्याबाबत सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने शिल्पाला फटकारले. माध्यमांनी दिलेल्या बातम्या या मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आहेत, त्यामुळे यामध्ये बदनामी कशी होऊ शकते? असा सवाल न्यायालयाने विचारला.
उच्च न्यायालयाने वकिलाला असेही सांगितले की, तुमच्या क्लायंटच्या पतीच्या विरोधात एक खटला चालू आहे आणि त्यामध्ये कोर्ट कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाही. आपला क्लायंट कोणीही असो, बदनामीच्या प्रकरणांबाबत ठराविक कायदा आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जी.एस.पाटील म्हणाले की, पोलीस स्त्रोतांनी जे काही सांगितले आहे त्यावर मीडियामध्ये आलेल्या बातम्या या बदनामी ठरत नाहीत. कायद्यानुसार त्यास बदनामी मानू शकत नाही.
Bombay HC passes interim order about injunction on actor Shilpa Shetty's plea: HC says - No part of this shall be constructed as a gag on media
The defendants other than those who've been asked to take down their articles will have to file an affidavit. Next hearing on 20th Sept
— ANI (@ANI) July 30, 2021
कोर्टाने वकिलाला विचारले की, तुमच्या क्लायंटचे (शिल्पा शेट्टी) रडणे याबाबत बातमी लिहिली असता ती मानहानीची कशी ठरेल? कोर्टाने पुढे असेही म्हटले की, जर तुम्ही आमच्याकडून याविषयी काही अपेक्षा केली तर त्याचे प्रेसच्या स्वातंत्र्यावर खूप गंभीर परिणाम होऊ शकतात. जर कुणी शिल्पा शेट्टी बद्दल काही बोलले किंवा काही लिहिले तर ती मोठी गोष्ट कशी बनते? असे का? यात काय मोठे आहे? (हेही वाचा: बीजेपी नेते Ram Kadam यांचे उद्योगपती Raj Kundra वर गंभीर आरोप; Online Game द्वारे केली 3000 कोटींची फसवणूक)
यावर शिल्पा शेट्टीचे वकील बीरेंद्र सराफ यांनी कोर्टाला आदेश पारित करण्याची विनंती केली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला. ज्यांना उच्च न्यायालयाने त्यांचे लेख काढून टाकण्यास सांगितले आहे, त्यांच्याशिवाय इतर प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल. पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.