Penny Wong marries girlfriend (PC - Instagram)

Australia's Foreign Minister Penny Wong: ऑस्ट्रेलिया (Australia) च्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग (Penny Wong) यांनी तिची मैत्रीण सोफी अलौच हिच्याशी लग्न केले आहे. पेनी वोंग या देशातील पहिल्या समलिंगी महिला संसद सदस्य आहे. वाँग यांनी रविवारी आपल्या लग्नाचा खुलासा केला. आम्हाला खूप आनंद झाला आहे की आमचे कुटुंब आणि मित्र हा खास दिवस आमच्यासोबत शेअर करू शकतात, असं वोंग यांनी आपल्या इन्स्टाग्रामवरील फोटोला कॅप्शन देताना सांगितलं आहे.

द सिडनी मॉर्निंग हेराल्डच्या वृत्तानुसार वोंग आणि अलौच जवळजवळ दोन दशकांपासून एकत्र आहेत. दक्षिण ऑस्ट्रेलियाची राजधानी ॲडलेड येथील एका वाईनरीमध्ये शनिवारी दोघांनी लग्न केले. या विवाह सोहळ्याला पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. (हेही वाचा -Thailand Recognises Same-Sex Marriage: थायलंड सरकारने दिली समलिंगी विवाहाला मान्यता; विवाह समानता विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी)

यावेळी, या जोडप्याच्या दोन मुली अलेक्झांड्रा (11), आणि हन्ना (8) देखील उपस्थित होत्या. वोंग आणि त्याच्या जोडीदाराला आयव्हीएफ तंत्राद्वारे या मुली झाल्या आहेत. 2017 मध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यात वोंगची भूमिका होती. विशेष म्हणजे पेनी वोंग हे एकेकाळी लेबर पार्टीच्या धोरणानुसार समलिंगी विवाहाच्या विरोधात होत्या. (वाचा - SC Verdict On Same-Sex Marriage Today: समलिंगी विवाह कायदेशीर? सर्वोच्च न्यायालय आज देणार निर्णय)

दरम्यान, 2002 मध्ये राजकारणात प्रवेश केलेल्या पेनी वाँग यांनी अलीकडेच सर्वाधिक काळ महिला कॅबिनेट मंत्रीपद भूषवण्याचा विक्रम केला आहे. पेनेलोप वोंगचे वडील मलेशियन होते तर तिची आई ऑस्ट्रेलियन होती. ती 1976 मध्ये वयाच्या आठव्या वर्षी ऑस्ट्रेलियात आली होती.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Penny Wong (@senatorpennywong)

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास नकार दिला होता. समलिंगी विवाह प्रकरणावर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड म्हणाले, निर्णयांमध्ये काही प्रमाणात सहमती आणि काही प्रमाणात मतभेद आहेत. आम्ही समलिंगी विवाहाला मान्यता देऊ शकत नाही, परंतु त्यांना त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे हा संसदेचा अधिकार आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे हे संसद आणि राज्य विधानमंडळांचे काम आहे.