Delta Variant: यूरोपमध्ये ऑगस्टपर्यंत 90 टक्के नवीन Covid-19 प्रकरणे ही डेल्टा व्हेरिएंटची असतील- Report
Coronavirus | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

कोरोना विषाणूमुळे (Coronavirus) भारतासह देशभरात हाहाकार माजला आहे. आता भारतामध्ये आढळलेला डेल्टा व्हेरिएंटने (Delta Variant) चिंता वाढवल्या आहेत. युरोपीयन रोग नियंत्रण एजन्सीने (ECDC) कोरोना विषाणूच्या डेल्टा प्रकाराबाबत चेतावणी जारी केली आहे. येत्या काही महिन्यांत युरोपियन युनियनमध्ये कोविडच्या 90 टक्के प्रकरणांसाठी हा डेल्टा व्हेरिएंट जबाबदार ठरू शकतो, असे एजन्सीने म्हटले आहे. सध्या डेल्टा प्रकारामुळे ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्ससह बर्‍याच देशांमध्ये संसर्गाची प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. या सर्व देशांमध्ये कोरोना लसीकरणाची वेगवान गती असूनही, संसर्गाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे.

ईसीडीसीने सांगितले की, 'डेल्टा व्हेरिएंट इतर सर्कुलेटिंग व्हेरिएंटच्या तुलनेत जास्त संक्रमणीय आहे आणि आमचा अंदाज आहे की ऑगस्टच्या अखेरीस युरोपियन युनियनमधील 90 टक्के प्रकरणांमध्ये तो आढळेल.' जागतिक आरोग्य संघटनेनेही कोरोना विषाणूच्या डेल्टा प्रकाराबाबत चेतावणी दिली आहे. डब्ल्यूएचओचा असा दावा आहे की, कोरोनाचा डेल्टा प्रकार प्रथम भारतात आढळला व आता संपूर्ण जगात कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण बनला आहे.

डब्ल्यूएचओचे प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांनी म्हटले आहे की, या प्रकारामुळे आता जगभरात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अमेरिकन संसर्ग रोग तज्ज्ञ Anthony Fauci यांनी मंगळवारी सांगितले की, कोविड-19 साथीच्या रोगाचे उच्चाटन करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना भारतामध्ये आढळणारा डेल्टा प्रकार सर्वात मोठा धोका आहे. ते पुढे म्हणाले की, डेल्टा व्हेरिएंट हा त्याच्या मूळ व्हेरिएंटपेक्षा जास्त धोकादायक आहे.

दरम्यान, कोरोना विषाणूचा 'डेल्टा व्हेरिएंट’ हा  भारतातील दुसर्‍या कोरोना लाटेसाठी मोठ्या प्रमाणात जबाबदार होता. आता हा 80 देशांमध्ये आढळला आहे. सध्या भारत सरकारची चिंता 'डेल्टा प्लस व्हेरिएंट'मुळे वाढली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या विषाणूला 'व्हेरिएंट्स ऑफ कन्सर्न' प्रकारात समाविष्ट केले आहे. मंगळवारपर्यंत देशात डेल्टा प्लस व्हेरिएंटची 22 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. ही प्रकरणे महाराष्ट्र, केरळ आणि मध्य प्रदेशातील काही जिल्ह्यात समोर आली आहेत, त्या संदर्भात केंद्र सरकारने या राज्यांना पत्र लिहिले आहे.