QuickLY
Socially
जगभरातील विकसीत देशांच्या तुलनेत आर्थिक आणि इतर पातळ्यांवर आघाडी घेणारा भारताचा शेजारी चीनही आर्थिक संकटात सापडला आहे. ट्रेड वॉर (Trade War) आणि आर्थिक मंदी आदींचा फटका बसल्यामुळे चीन (China) आगामी काळासाठी 'सकल राष्ट्रीय उत्पन' (Gross domestic product) ध्येय मर्यादित ठेवणार आहे. चीनने यंदा ठेवलेल्या जीडीपी (GDP) ध्येयात या आधिच्या तुलनेत बरीच कपात केली आहे. चीनने आगामी काळासाठी 6-6.5 इतके GDP ध्येय ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
'नॅशनल पीपल्स काँग्रेस' (NPC) या चीन संसदच्या वार्षिक अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच आर्थव्यवस्थेबद्दल लेखाजोखा सादर करण्यात आला. या वेळी मंत्री ली क्विंग यांनी आगामी काळासाठी विकासदर घटवून तो कमी ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. व्यापारयुद्धासोबतच अर्थव्यवस्थेमध्ये सातत्याने पाहावी लागणारी मंदी आदी कारणांमुळे चीनच्या विकासदराला मोठा फटका बसला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वधारत असलेल्या चीनच्या निर्यातीवर प्रामुख्याने परीणाम झाला आहे. त्याचा प्रभाव चीनच्या विकासदरावर पडला. गेल्या वर्षीची आकडेवारी पाहात चीनचा विकासदर 6.6 टक्के इतकाच राहिला आहे
आर्थिक मंदीशी सामना करणारा चीन या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लवकरच एक नवा कायदा आणण्याचा विचार करत आहे. या कायद्याचा मसूदा हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांशी साधर्म्य दाखवणारा आहे. ज्यात व्यापारी युद्ध संपवीण्याबाबत भाष्य करण्यात आले आहे. एनसीपीचे प्रवक्ते झांग येसूई यांनी सोमवारी सांगितले की, परराष्ट्र गुंतवणूक कायद्याबाबत 8 मार्च रोजी विचारविनीमय केला जाईल. त्याच्यावर 15 मार्च रोजी मतदान घेतले जाईल. (हेही वाचा, भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के आयात कर लावणार, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा)
दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या एनपीसीच्या प्रारंभीच्या सत्रात क्विंग यांनी भाषण दरम्यान विविध आकडेवारी सादर करत सांगितले की, आगामी काळात महागाईचा दर 3 टक्क्यांवर ठेवण्याचे चीनचे उद्दीष्ट आहे. तर, शहरी भागात 1.1 कोटी नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचेही क्विग म्हणाले.
