QuickLY
Socially
ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी येत्या काळात महाग होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीत यावर विचार केला जात आहे. कमिटीच्या फिटमेंट पॅनलने फूड डिलिव्हरी अॅप्सला कमीत कमी 5 टक्के जीएसटी द्यावा लागणार असल्याची सिफारिश केली आहे. अशातच Swiggy, Zomato च्या माध्यमातून खाणे मागवणे महाग होऊ शकते. शुक्रवारी जीएसटी काउंसिलची बैठक पार पडणार आहे. मीटिंगच्या अजेंडावर यावर चर्चा होणार आहे.
शुक्रवारी जीएसटी काउंसिलची बैठक लखनौ मध्ये होणार आहे. सध्या जी व्यवस्था आहे त्यानुसार सरकारला टॅक्समध्ये 2 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. जीएसटी काउंसिलमध्ये फिटमेंट पॅनलने सिफारिश केली आहे की, फूड अॅग्रीगेटरला ई-कॉमर्स ऑपरेटर मानले जाणार आहे.(Zomato च्या माध्यमातून केली जाणार अवघ्या 15 मिनिटांत फूड डिलिव्हरी)
जीएसटी काउंसिलची बैठक येत्या 17 सप्टेंबरला पार पडणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी काउंसिलमध्ये राज्याचे अर्थमंत्री सुद्धा सहभागी होणार आहेत. याआधीची जीएसटी परिषद 12 जून रोजी व्हिडिओ कॉन्फ्रेंन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडली होती.
या बैठकीत काही मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. असे ही बोलले जात आहे की, बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल ही जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. या बैठकीत अन्य गोष्टींच्या व्यतिरिक्त कोविड19 संबंधित आवश्यक सामानावर सवलतीच्या दरांचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते. अर्थ मंत्रालयाने नुकतेच असे म्हटले की, जीएसटी कलेक्शन 1.12 लाख कोटी रुपयांहून अधिक होते. एक वर्षाआधी ऑगस्ट महिन्यात याच्या तुलनेत 30 टक्क्यांहून अधिक वृद्धि झाली होती.
