प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-Facebook)

पीएम मोदी यांच्या नेतृत्वााखाली झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत नुकत्याच मोबाइल युजर्स संबंधित एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सरकारकडून मोबाइल कनेक्शन घेणे किंवा प्री-पेड चे पोस्टपेट किंवा पोस्टपेडचे प्री-पेड करण्यासाठी प्रक्रिया आता सोप्पी केली आहे. त्याचसोबत घर बसल्या KYC संबंधित सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीने करता येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर नवा मोबाइल क्रमांक घेण्यासाठी डिजिटल मोडच्या माध्यमातून KYC भरावे लागणार आहे. सिम कनेक्शन बदलणे किंवा सिम पोर्ट करण्यासाठी कोणताही फॉर्म भरावा लागणार नाही आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, युजर्सला स्वत: ऑनलाईन मोडच्या माध्यमातून KYC भरता येणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया अॅपच्या मदतीने करता येईल. युजर्सला ऑनलाईन म्हणजेट e-KYC साठी फक्त 1 रुपये चार्ज भरावा लागणार आहे. तर सिम कार्ड पोर्ट करण्यासाठी KYC ची गरज भासणार नाही आहे. आता पर्यंत सिम पोर्ट करण्यासाठी KYC ची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. मात्र आता एकदाच केवायसीचे काम करावे लागणार आहे.(WhatsApp वरील जुने आणि डिलीट झालेले मेसेज पुन्हा कसे मिळवाल? जाणून घ्या सोप्या स्टेप्स)

दरम्यान, टेलिकॉम कंपन्यांकडून नवा फॉर्म भरणे ते पोर्ट करण्यासाठी प्रत्येक वेळी कागदपत्र म्हणून आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायन्ससह फोटो देणे अनिवार्य होते. त्यानंतरच टेलिकॉम कंपन्यांकडून केवायसीची प्रक्रिया केली जात होती. या वेळी चुकीचे कागदपत्र अपलोड केले जात होते. त्याचसोबत बहुतांश वेळेस केवायसीसाठी टेलिकॉम कंपन्या ग्राहकांकडून काही कागदपत्र मागत असे. त्यासाठी ग्राहकांना सिम कार्डच्या गॅलरीमध्ये जावे लागत होते. मात्र आता स्वत: घरबसल्या केवायसी करता येणार आहे.