राज्य मंत्रीमंडळाने केपी बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात असलेल्या त्रूटी दूर करण्यासाठी सरकारने समितीची स्थापना केली होती. 5400 पेक्षा अधिक ग्रेड पे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे तीन आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्य सरकारने समितीच्या अहवालानुसार कार्यवाही केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक 240 कोटी रुपयांचा अधिकचा भार पडणार आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)