Maharashtra Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारने काही लोकोपयोगी निर्णय घेतले. न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारण्यात आला, ज्याची स्थापना ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रोटोकॉलला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी करण्यात आली होती. तसेच एकनाथ शिंदे सरकारने देशी गायीला 'राज्यमाता-गोमाता' दर्जा दिला आहे. राज्यात लवकरच विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती होणार आहे. याद्वारे 4860 पदे भरण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला. सरकारने अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले आहेत, यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. (हेही वाचा: Pune Mosque Demolition: पुण्यातील बेकायदेशीर मशिदी आणि मदरशावर बुलडोझरचा फटका; Asaduddin Owaisi भडकले, मुख्यमंत्री शिंदे यांना विचारले प्रश्न)
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतले महत्वाचे निर्णय-
✅ कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणही लागू
✅ ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान
✅ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार. एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता…
— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) September 30, 2024
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)