सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि निवडणूक आयोगाकडून गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोप निश्चित केलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याच्या याचिकेवर उत्तर मागितले. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने कायदा आणि न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि मतदान समितीला नोटीस बजावली.  वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ज्या व्यक्तींवर फौजदारी खटल्यांमध्ये आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत अशा व्यक्तींना प्रतिबंधित करण्याबरोबरच, अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत केंद्र आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) अशा उमेदवारांना रोखण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)