गटार साफ करताना कामगार दिव्यांग झाल्यास 20 लाख, मृत्यू झाल्यास सरकार कडून 30 लाखांची मदत द्यावी असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.  sewer deaths च्या याचिकेवर निर्णय देताना कोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारने पूर्णपणे या गटार साफ करण्याच्या प्रक्रिया मानव विरहित कशा करता येऊ शातात याचे प्रयत्न करावे असेही सूचवले आहे.

पहा ट्वीट

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)