सरकारी कर्मचाऱ्याने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता आणि मध्य कायद्यानुसार राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय, जे मध्य प्रदेश नागरी सेवा (आचार) नियम 1965 अंतर्गत अनिवार्य आहे, दुसरे लग्न केल्यास, त्या दुसऱ्या पत्नीला कौटुंबिक पेन्शन मिळू शकत नाही, असे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

पतीच्या मृत्यूनंतर कौटुंबिक पेन्शन मिळवण्यासाठी दुसऱ्या पत्नीने दावा केला होता. हा दावा पोलीस अधीक्षकांनी फेटाळून लावला होता. त्यानंतर पोलीस अधीक्षकांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका तिने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. आता महिलेने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने हा महत्वाचा निर्णय दिला. (हेही वाचा: 'पत्नी आपल्या पतीच्या विवाहबाह्य जोडीदारावर कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला चालवू शकत नाही': Orissa High Court)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)