केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. खताच्या किमतीत सरकार वाढ करणार नाही असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. खरीप हंगामासाठी 1.08 लाख कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. युरियासाठी सरकार 70,000 कोटी रुपये आणि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) साठी 38,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. आंतरराष्‍ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमतीत तफावत असताना देशातील शेतकऱ्यांना वेळेवर खत मिळावे आणि त्याचा बोजा त्यांना सहन करावा लागू नये हे सरकारसाठी आवश्यक असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी सरकारच्या अर्थसंकल्पात खत अनुदानासाठी 2.56 लाख कोटी रुपये खर्च केले होते. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया यांनी याबाबत माहिती दिली.

यासह, केंद्र सरकारने बुधवारी आयटी हार्डवेअरसाठी उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (Production linked Incentive-PLI) च्या दुसऱ्या फेजला 17,000 कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पीय परिव्ययासह मंजुरी दिली. (हेही वाचा: UN कडून भारताचं कौतुक; देशाची अर्थव्यवस्था 2024 पर्यंत 6.7% पर्यंत वाढण्याची वर्तवली शक्यता)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)