Income Tax Exemption Limit | Representational Image | (Photo Credits: PTI)

देशभरात कोरोनाची परिस्थिती पाहता दिवसागणिक त्याच्या रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. तसेच सरकारने लॉकडाउनचे आदेश दिल्याने सर्व कामकाज बंद ठेवण्यात आले आहे. याच दरम्यान काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डीएच्या अतिरिक्त हफ्त्याला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला होता. तसेच ईएमआय संदर्भातील हफ्तांबाबत ही  नागरिकांना काही कालावधी देऊ केला आहे. मात्र सोशल मीडियात सध्या इनकम टॅक्स (Income Tax)  भरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला कमाईतील 18 टक्के रक्कम सरकारच्या खात्यात जमा करावी लागणार असल्याचा मेसेज व्हायरल होत आहे. हा मेसेज व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून पसरवला जात असून तो खोटा असल्याचा खुलासा PIB यांनी केला आहे.

व्हॉट्सअॅपवर व्हायरस झालेल्या मेसेज मध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, डिपॉझिट अॅक्ट 1963 अंतर्गत टॅक्स भरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला, प्रॉपर्टी मालक आणि सर्व सरकारी खात्यामधील कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू आहे. तसेच डिपॉझिट योजना अॅक्ट 1974 अंतर्गत सर्व टॅक्स धारकांना 18 टक्के कमाईतील रक्कम सरकारच्या खात्यात द्यावी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र हा मेसेज खोटा असून नागरिकांनी यावर विश्वास ठेवू नये. तसेच सरकार अशा पद्धतीच्या कोणत्याही कायद्याबाबत विचार करत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.(केंद्र सरकार कर्मचारी, पेंशनधारकांच्या 1 जानेवारी 2020 पासून वाढीव DA, DR च्या हप्तांना वर्षभरासाठी स्थगिती; अर्थ मंत्रालयाची माहिती)

दरम्यान, कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभुमीवर काही समजाकंटकांकडून नागरिकांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपली फसवणूक होण्यापासून बचाव करण्यासाठी कोणत्याही गोष्टींना बळी पडू नये असे आवाहन पोलिसांकडून आणि संबंधित बँकांकडून केले जात आहेत. तसेच कोरोना संबंधित अफवा पसरवणाऱ्यांच्या विरोधात सुद्धा गुन्हे शाखेकडून कारवाई करण्यात येत आहे.