Sanjay Raut | (File Image)

कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेड (Metro Carshed) प्रकरणी 16 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सुनावणी झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच भूखंड आहे, त्याच स्थितीत ठेवण्यात सांगितले आहे. यासोबत जागेच्या हस्तांतरणावरही न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. या टीकेला शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. तुम्ही काहीही करा, कितीही अडथळे आणा. कोर्टाने काहीही आदेश देऊ द्या, मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गलाच होणार, असे वक्तव्य संजय राऊत म्हणाले आहेत.

राज्य सरकारच्या इगोमुळे मुंबईकर मेट्रोपासून वंचित राहणार, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करताना राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. यावर संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गलाच होणार. तुम्ही काहीही करा, कितीही अडथळे आणा. कोर्टाने काहीही आदेश देऊ द्या. कांजुरमार्गलाच कारशेड होईल. कांजूरचे योगदान मेट्रोसाठी वेगळे आहे”, असे वक्तव्य शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी एका कार्यक्रमात केले आहे. संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षामध्ये वाद पेटण्याची शक्यता आहे. हे देखील वाचा- Eknath Shinde यांच्या जीवावर बेतावं या धारणेतून काळी जादू करणार्‍या 2 तांत्रिकांना पालघर मध्ये अटक

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले-

मुंबई मध्ये मेट्रो कार शेड बुलेट ट्रेन प्रमाणे बीकेसीमध्ये आणल्यास त्याच्या जमीन खरेदीपासून वार्षिक देखभालीचा खर्च 5 ते 6 पट वाढू शकतो. सध्या 500 कोटीमध्ये होणारा मुंबई मेट्रो कार शेडचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 5 हजार कोटींचा भुर्दंड पडू शकतो. बीकेसीत जमीन खरेदीसाठी देखील मोठी रक्कम मोजावी लागेल असे ते म्हणाले आहेत. त्यामुळे जर सरकारला कोणी अशाप्रकारे खरंच मेट्रो कार शेडसाठी बीकेसीच्या नावाचा सल्ला देत असेल तर त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार तर बुडलेच पण त्यासोबतच राज्य देखील बुडेल असे भाकित त्यांनी मांडले आहे. हा विचार हास्यास्पद आणि पोरखेळ चालू आहे.

कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम तात्काळ थांबवण्याचे म्हाडाला निर्देश दिले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात यावर अंतिम सुनावणी घेण्याचे निश्तित करण्यात आले आहे. त्यामुळे मेट्रोचे काम थांबणार आहे. कांजूरमार्गच्या जागेचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असतानाही राज्य सरकारने तो कारशेडसाठी दिला. वारंवार खोटी कागदपत्र पुढे करत राज्य सरकारने दिशाभूल केली, अशी याचिका दाखल करण्यात आला.