Union Budget 2019 (File Photo)

Budget 2019 Expectations: लोकसभा निवडणूक 2019 मध्ये भाजपाने बहुमत मिळवत पुन्हा मोदी सरकार स्थापन केलं आहे. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये 5 जुलै दिवशी अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प (Union Budget) मांडणार आहेत. महाराष्ट्रामध्ये पुढील काही महिन्यातच विधानसभा निवडणूका जाहीर होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मतांवर डोळा ठेवत मोदी सरकारकरडून महाराष्ट्रातील शेतकरी, महिला आणि सामान्य नोकरदार, उद्योगपती यांना खूष ठेवण्यासाठी मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. सध्या मुंबई, पुणे, कोकण परिसरामध्ये मुसळधार पाऊस कोसळत आहे तर विदर्भ, महाराष्ट्र अद्यापही पावसाची वाट पाहत आहे. अशामध्ये पाणी संकटावर मात करण्यासाठी खास घोषणा होण्याची शक्यताअ आहे.

शेतकर्‍यांसाठी काय घोषणा होऊ शकतात?

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेमध्ये शेतकर्‍यांना मदत वाढवून दिली जाऊ शकते. सध्या 6 हजार रूपये मिळणारी मदत वाढवून 8 हजार केली जाऊ शकते. आता शेतकर्‍यांच्या थेट खात्यामध्ये पैसे जमा केले जात असल्याने त्यांचा थेट योग्य व्यक्तीला फायदा होत आहे.

पाणी संकट दूर करण्यासाठी काय होऊ शकतं?

निम्मा महाराष्ट्र अतिवृष्टीमुळे तर निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळून निघत आहे. जुलै महिना सुरू झाला असला तरीही अद्याप महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात पाणी संकट आहे. ही स्थिती पाहता पाणी साठा करण्यासाठी आणि घराघरात पाणी पोहचवण्यासाठी नव्या योजना राबवल्या जाऊ शकतात. नीरांचल योजनेसाठी सरकार फंड वाढवू शकतो. मोदी सरकारला 2024 पर्यंत घराघरात पाणी मिळेल यावर भर दिला जाईल. पाणी संकटामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते हा अहवाल काही दिवसांपूर्वी नीती आयोगाने सादर केलेल्या माहितीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

सामान्यांना टॅक्समध्ये रिबेट

भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई असल्याने सामन्य मुंबईकर ते उद्योगपती यांना आगामी अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. करदात्यांना 'इन्कम टॅक्स'मध्ये मोठी बचत मिळू शकते. Union Budget 2019: निर्मला सीतारमण 5 जुलैला मांडणार अर्थसंकल्प; 'इन्कम टॅक्स'मध्ये होऊ शकतात 'हे' मोठे बदल

महिलांना काय देणार मोदी सरकार?

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये काही तरतुदी होऊ शकतात. नोकरदार स्त्री वर्गाला मुलांच्या पाळणाघराच्या फीवर कर सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. पाळणाघराच्या फीवर कर सवलत 7500 रुपयापर्यंत मिळू शकते.

महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळाची स्थिती बिकट असल्याने आगामी वर्षभरासाठी शेतकर्‍यांना मदत म्हणून सरकार नेमकं काय करतंय? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, हमीभावाचा प्रश्न अद्यापही पूर्ण मार्गी लागलेला नाही.