QuickLY
Socially
महाराष्ट्र राज्य सरकारने (Maharashtra Government) यापुढे सरकारी कार्यलयात सर्व कामकाज मराठी (Marathi) मधूनच केले जावे अशी सूचना करणारे एक पत्रक जारी केले आहे. यापूर्वी अनेकदा सूचना देऊन सुद्धा त्याचा प्रभाव दिसत नाही अनेक विभाग व स्थानिक पातळीवरील कार्यलयात हिंदी, इंग्लिश चा सर्रास वापर केला जातो, अशावेळी मराठीचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी हा सक्तीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नोंद करून त्यांची पगारवाढ एका वर्षासाठी थांबवून ठेवली जाईल असेही सांगण्यात आले आहे. हा निर्णय मंत्रालय, विभागीय कार्यालय, महानगपालिका कार्यालय अशा सर्व ठिकाणी लागू असणार आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांना योग्य कारण असल्यास इंग्रजीचा वापर करण्याची परवानगी असेल. मात्र संबंधित माहिती ही मराठीतून सुद्धा उपलब्ध करून देणे अनिवार्य असणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या शाळेत मराठी भाषा अनिवार्य; राज्य सरकारच्या निर्णयाची चोख अंमलबजावणी होणार- वर्षा गायकवाड
डेस्क ऑफिसर राजश्री बापट यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, आपले सरकार या पोर्टल वर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून इंग्रजीचा वापर केला जात असल्याने अनेक तक्रारी आल्या आहेत. विशेषत: नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी काय करावे आणि काय करू नये याबाबत सूचना तर नेहमीच इंग्रजीतून दिल्या जातात. अनेक योजनांची माहिती देणारे किंवा जाहिरातीत सुद्धा इंग्रजीच्या वापराचे प्रमाण अधिक आहे. असेही नागरिकांनी म्हंटले होते, याच मुद्द्यावर राज्य कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मराठीच्या सक्तीचा नियम लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, सरकारने विभागप्रमुखांना अर्ज, पावती आणि दंड / दंडाच्या पावतींचे मराठी भाषांतर करण्यास सांगितले आहे. केंद्राकडून इंग्रजी व हिंदी भाषांमध्ये प्राप्त झालेल्या संवादाचे, विशेषतः सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, कृषी, ग्रामीण विकास, स्वच्छता आणि निवडणुकांसंबंधीच्या विविध योजनांवरील माहितीचे मराठी भाषांतर करावे लागेल, असा आग्रह सरकारने व्यक्त केला आहे.
