Bombay High Court (Photo Credit: PTI)

विशेष शिक्षण शिक्षकांना नियमित वेतन देण्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठी कारवाई केली आहे. न्यायालयाने राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातील दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.

बुधवारी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण आणि न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने फेब्रुवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत न्यायालयाने दिलेल्या आठ आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल आणि शिक्षकांना पगाराची थकबाकी देण्याबद्दल प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल आणि विभागाचे अप्पर सचिव संतोष गायकवाड यांना फटकारले. गेल्या महिन्यात हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार देओल कोर्टातही हजर राहू शकले नाही.

केंद्राच्या समग्र शिक्षा योजनेचा भाग म्हणून राज्यभरातील विशेष दिव्यांग मुलांना शिकवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या 118 शिक्षकांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. शिक्षकांनी आरोप केला आहे की, 2.13 कोटी रुपयांची थकबाकी आणि इतर थकबाकी भरण्याबाबत हायकोर्टाने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये दिलेल्या आदेशाचे सरकारने पालन केले नाही.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, 26 ऑक्टोबर रोजी थकबाकी भरण्यासाठी 6.2 कोटी रुपये मंजूर करण्याचा सरकारी ठराव जारी करूनही शिक्षकांची थकबाकी जमा करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे पालन का झाले नाही, याचेही समाधानकारक स्पष्टीकरण दिलेले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. (हेही वाचा: Lalit Patil Drug Case: ललित पाटील सह त्याच्या 12 साथीदारांवर MCOCA; विशेष कोर्टात चालणार खटला)

दुसरीकडे याआधी फेब्रुवारीमध्ये, राज्य शासन समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वागीण विकासासाठी बांधिल असून इतर घटकांप्रमाणे दिव्यांगासाठी देखील राज्यात नवीन स्वतंत्र विद्यापीठ सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून त्यासाठी समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली होती.