
केंद्र सरकारच्या (Central Government) योजनांचा लाभ ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना देण्यास होत असलेल्या दिरंगाईविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करण्यात आली. केंद्र आपल्या 'वायोश्री' योजनेद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ प्रदान करते आणि अपंग व्यक्तींना एड्स आणि उपकरणे (ADIP) खरेदी किंवा फिटिंगसाठी मदत करते. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने या योजनेंतर्गत लाभ देण्यासाठी पात्र ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तींची ओळख पटविण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात एक शिबिर घेतले होते.
डिसेंबर 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीत झालेल्या शिबिरात एक लाखाहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक आणि 10,000 अपंग व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र असल्याचे आढळून आले. आता 12 महिने होत आहेत, परंतु अद्याप लाभ देण्यात आलेला नाही, सुळे म्हणाल्या. राष्ट्रवादीच्या खासदाराने सांगितले की, ती जिल्हा प्रशासन आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे आणि संसदेच्या अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे, परंतु जिल्ह्यातील पात्र गरजूंना योजनांचा लाभ देण्यासाठी कोणतीही हालचाल झाली नसल्याचा आरोप केला. हेही वाचा Nitin Gadkari Statement: 1 एप्रिलपासून 9 लाख सरकारी वाहने, 15 वर्षांहून जुनी बसेस रद्द होणार, मंत्री नितीन गडकरींची माहिती
जर या योजनेंतर्गत गरजू लोकांना लाभ देण्याबाबत प्रशासन निर्णय घेत नसेल तर आम्ही न्यायालयाकडे न्याय मागू. यापुढेही प्रशासनाने मागणी पूर्ण न केल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस उपोषण करेल, असे सुळे यांनी सांगितले. राज्यातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये ही योजना योग्य पद्धतीने राबवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केंद्र सरकारची योजना राजकीय पक्षासाठी नसून संपूर्ण देशासाठी आहे हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे सांगून सुळे म्हणाल्या की, शिरूर आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे दोन सदस्य असल्याने पुणे जिल्ह्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
बारामती लोकसभा मतदारसंघ हा देशातील एकमेव असा आहे की जिथे दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या घरी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जाते, असे सांगून सुळे म्हणाल्या की, या योजनेतील लाभ पात्रांना मिळत नसेल तर त्याचा उपयोग काय? केंद्र सरकारच्या योजना.