प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo Credits: PTI)

2018 साली तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला (Maratha Quota) शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 16% आरक्षण देण्याची घोषणा केली. मात्र यामुळे राज्यातील 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने काही जण न्यायालयामध्ये गेले आहेत. मात्र आता न्यायालयाने सप्टेंबर 2020 पासून राज्यात मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) स्थगिती आणल्यानंतर उभा राहिलेला पेच सोडवण्याबाबत आज न्यायालयात अंतिम निर्णयाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. नक्की वाचा: मराठा आरक्षणविरोधी सर्वोच्च न्यायालयात MPSC मार्फत याचिका दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली; प्रदीप कुमार यांच्या जागी स्वाती म्हसे पाटील यांची नियुक्ती.

दरम्यान कोविड 19 संकटामुळे न्यायालयाचं काम ऑनलाईन सुरू होते. पण आता संकट नियंत्रणात आल्याने कोर्टाची सुनावणी फिजिकल सुरू करावी अशी सरकारची मागणी आहे. आज त्यावरही पुढे दिशा ठरवली जाईल तसेच राज्यातील मराठा आरक्षणाबाबतची स्थगित उठवणार का? हे देखील पहावं लागणार आहे. आज न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी 3 जणांच्या खंडपीठावरून 5 जणांच्या घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग करावं अशी मागणी केली होती. मात्र त्याला मंजुरी देतानाच न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती देत वर्षभरासाठी शिक्षण आणि नोकरी मध्ये या आरक्षणाअंतर्गत कोणतीही प्रक्रिया राबवू नये असे सांगितले आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. तसेच नोकरभरतीमध्येही स्थगिती असल्याने अनेकांची संधी हुकली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरु असताना काही दिवसांपूर्वी  MPSC ने परस्पर याचिका दाखल केली होती. यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच इतर मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या याचिकेत प्रदीप कुमार यांनी एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र आता त्यांचीच उचलबांगडी झाली आहे.