पंकजा मुंडे (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारला दणका दिल्याने पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांच्याकडे असणाऱ्या महिला आणि बालविकास कल्याण खात्यासाठी 6300 कोटींचे कंत्राट न्यायालयाकडून रद्द केले आहे. 2016 रोजी हे कंत्राट अंगणवाडी मधील पोषण आहार पुरवठ्यासाठी हे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र नियमांचे उल्लंघन केल्याने 26 फेब्रुवारी रोजी न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने याबद्दल आदेश दिले होते.

या कंत्राटामध्ये महिला बचत गटाला डावळले गेले असून मोठ्या उद्योजकांचा फायदा यामधून व्हायचा. तसेच मनमानी कारभार आणि आर्थिक अटींमध्ये बदल करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालायाच्या लक्षात आले. त्यामुळे आता महिला बचत गटाचा समावेश करावा असे सांगण्यात आले आहे.(हेही वाचा-मोबाईल खरेदीमध्ये घोटाळा केल्याचा पंकजा मुंडे यांच्यावर आरोप; कसून चौकशी करण्याची धनंजय मुंडे यांची मागणी)

न्यायालयाचा निर्णयाचा फटका आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी पंकजा मुंडे यांना बसणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजा मुंडे यांच्याबाबत नेहमीच बचाव केला असून कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे म्हटले होते. मात्र राज्य सरकारकडूनच या कंत्रासाठी 2016 रोजी मंजुरी मिळाली होती.