Governor Bhagat Singh Koshiyari: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याविरुद्धच्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
केंद्रीय मंत्री आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने निशंख यांच्याबाबतच्या अवमानना प्रकरणास स्थगिती दिली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोटीस जारी केली आहे. या नोटीशीत सर्वोच्च न्यायालाने अवमानना कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) निर्णयाविरोधात भगत सिंह कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीशीद्वारे हे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हे मुख्यमंत्री असताना त्यांना देण्यात आलेल्या देहरादून येथील बंगला खाली करण्याबाबतचे आहे. दरम्यान, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याप्रमाणेच केंद्रीय विकास मंत्री (HRD) रमेश पोखरियाल निशंक यांचेही प्रकरण असेच आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी यांना देण्यात आलेल्या बंगला अवैध असल्याचा निर्णय दिला होता. तसेच, या बंगल्यात ते वास्तव्यास असल्यापासून त्यांच्याकडू बाजारभावाप्रमाणे घरभाडे वसूल करण्यात यावे, असेही आदेश दिले होते.
दरम्यान, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात भगत सिंह कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेत म्हटले होते की, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नाही. कोर्टाचा निर्णय प्राकृतिक न्यायाच्या विरोधातला आहे. न्यायालयाने आपली बाजू ऐकून न घेता निर्णय दिला आहे. याशिवाय आपण राज्यपाल असल्याने त्यांना संविधानाने न्यायालयीन कारवाईपासून संरक्षण दिले आहे, असेही कोश्यारी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. (हेही वाचा, Uttarakhand HC Issues Notice To Governor Bhagat Singh Koshyari: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना उत्तराखंड हाय कोर्टाची नोटीस, 4 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश )
Supreme Court stays the contempt proceedings against Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshiyari in connection with his alleged non-payment of rent of government bungalow allocated to him as a former Chief Minister of Uttarakhand.
(File photo) pic.twitter.com/8DJiQP8iAZ
— ANI (@ANI) December 8, 2020
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने निशंख यांच्याबाबतच्या अवमानना प्रकरणास स्थगिती दिली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 08, 2020 02:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
