मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करण्यास सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, मात्र गुन्हेगार नसताना ईडीत आमचे नाव; शरद पवार यांची टीका

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 (Assembly Election 2019) तोंडावर आली असून राजकीय पक्ष विरोधकांवर टीका करण्याची संधी सोडत नाही आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत खोटी माहिती सादर केल्याप्रकरणी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावर राष्ट्रवादी पक्षाचे  (National Congress Party) सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी जोरदार टीका केली आहे. एकीकडे सुप्रिम कोर्ट मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश देत आहेत. तर दुसरीकडे आम्ही गुन्हेगार नसताना अंबलवजावणी संचलनालयाकडून आमची चौकशी केली जाते, असे शरद पवार म्हणाले आहेत. तसेच ही दडपशाही नाही का? असा प्रश्नही शरद पवार यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिज्ञापत्रामध्ये दोन खटल्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात शरद पवार यांनी भाजपच्या सरकारवर निशाणा साधला आहे. अंबलबजावणी संचलनालयाकडून शिखर बॅंक घोटळ्याप्रकरणी शरद पवार यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. शरद पवार यांचे या घोटाळ्याशी कोणतेही संबंध नसताना त्यांचे नाव समोर आले होते. परंतु काही दिवसानंतर शरद पवार यांची चौकशी केली जाणार नाही, अशी माहिती अंबलबजावणी संचलनालयाने दिली होती.

शरद पवार काय म्हणाले?

"गेल्या निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली नाही. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की खटला चालवा. गुन्हा करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा,हे निर्देश सुप्रीम कोर्टाला द्यावे लागतात आणि आम्ही गुन्हेगार नसताना ईडीत आमचे नाव येते, ही दडपशाही नाही का? असे शरद पवार ट्विटरच्या माध्यमातून म्हणाले आहेत."

शरद पवार यांचे ट्विट-

गेल्या निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली नाही. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की खटला चालवा. गुन्हा करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा,हे निर्देश सुप्रीम कोर्टाला द्यावे लागतात आणि आम्ही गुन्हेगार नसताना ईडीत आमचे नाव येते, ही दडपशाही नाही का?

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) October 1, 2019

विधानसभा निवडणूक 2014 मध्ये प्रतिज्ञापत्रात 2 खटल्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायलयाने नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठाने आज हा निर्णय दिला आहे. 23 जुलैला या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखीव ठेवण्यात आला आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 01, 2019 06:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).