अरबी समुद्रात 'शिवस्मारक' उभारण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची महाराष्ट्र सरकार आणि MoEF ला नोटीस
काही पर्यावरणवाद्यांनी अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधण्या विरोधात न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.
शिवाजी महाराजांचा पुतळा अरबी समुद्रामध्ये उभारण्यावरून कोर्टात सुरू असलेल्या प्रकरणावर आज न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वन आणि पर्यावरण खातं (Ministry of Forest and Environment)तसेच महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. काही पर्यावरणवाद्यांनी अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधण्या विरोधात न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. शिवस्मारकाचे काम थांबवण्याचे राज्य सरकारचे आदेश; पर्यावरणवाद्यांनी घेतला आक्षेप
ANI ट्विट
Supreme Court issues notice to the Ministry of Forest and Environment (MoEF) and Maharashtra Government on a plea of environmentalists seeking stay on the construction of Shivaji Memorial Statue off the Mumbai Coast. pic.twitter.com/RR2iTpVAyh
— ANI (@ANI) April 1, 2019
भारतीय वन्यजीव कायद्याअंतर्गत काही पर्यावरणवाद्यांचं असे मत आहे की अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारल्याच्या कामात समुद्रातील काही दुर्मिळ जीवांना धोका आहे. कोळी बांधवांचा व्यवसाय धोक्यात येऊ शकतो. मात्र तरीही अरबी समुद्रात शिवस्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. या सोहळ्याच्या वेळेस बोटीला अपघात झाला होता त्यावेळेस एकाचा बळी गेला होता.
आता सर्वोच्च न्याययाने पर्यावरणवाद्यांचे मत लक्षात घेता नोटीस बजावली आहे. सरकार आता यावर काय उत्तर देणार याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 01, 2019 11:45 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
