'आरे' (Aarey Colony) वृक्षतोड प्रकरणात सोर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होईपर्यंत वृक्षतोड न करण्याचे आदेश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आरेतील वृक्षतोडीस तूर्तास तरी स्थगिती मिळाली आहे. आरेतील वृक्षतोडीला स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि विद्यार्थ्यांचा मोठा विरोध होता. या विरोधातूनच सर्वोच्च न्यायालयाकडे अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. तसेच, अनेक विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाला पत्रंही लिहिली होती. या सर्व याचिका आणि पत्रांवर सोमवारी (7 ऑक्टोबर) सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी वेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
उच्च न्यायालयाने आरेतील वृक्षतोड करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय शुक्रवारी दिला आणि त्याच रात्री आरेतील वृक्षतोडीस मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात झाली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आरेतील वृक्षतोडीस सुरुवात झाली असली तरी, स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमिंचा या वृक्षतोडीस मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे. विद्यार्थ्यांचाही या वृक्षतोडीस मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे. या वृक्षतोडीवरुन आक्रमक झालेल्या रीशव रंजन या विद्यार्थ्याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना आरेतील वृक्षतोडीबाबत पत्र पाठवले होते. रीशव रंजन हा ग्रेटर नोएडा येथील विधि शाखेचा विद्यार्थी आहे. या विद्यार्थ्याने आपल्या पत्राची प्रत राष्ट्रपती कोविंद यांनाही पाठविली होती. या पत्रात बृहन्मुंबई महापालिकेसह मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने सुरू केलेल्या आरेमधील वृक्षतोडीला स्थगिती द्यावी अशी विनंती करण्यात आली होती. या पत्राची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च या पत्राचे रुपांत जनहित याचिकेत केले. त्यानंतर या याचिकेवर न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
एएनआय ट्विट
Supreme Court asks Maharashtra Government to not cut more trees at #Aarey Colony. Solicitor General Tushar Mehta appearing for Maharashtra Government assures the bench that henceforth no trees will be cut. pic.twitter.com/oLSzCZsXcY
— ANI (@ANI) October 7, 2019
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान आरेतील वृक्षतोडीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत 'ही वृक्षतोड पुढील सुनावणीपर्यंत तत्काळ थांबवा' असे स्पष्ट आदेश दिले. या सुनावणीवेळी महाधिवक्ता तुषार मेहता हे महाराष्ट्र सरकारची बाजू न्यायलयात मांडत होते. मेहता यांनीही आरेत पुढील निर्णय येईपर्यंत आतापासून एकाही वृक्षाची तोडला जाणार नाही, असे न्यायालयाला सांगितले.
एएनआय ट्विट
Supreme Court orders that status quo should be maintained regarding felling of trees at Mumbai's #Aarey Colony. pic.twitter.com/qrz3XQUp0j
— ANI (@ANI) October 7, 2019
आरेतील वृक्षतोड सुरु करण्यात आली तेव्हा या परिसरात सर्वसामान्य नागरिकांना यायला मज्जाव करण्यात आला होता. तसेच, स्थानिकांनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी विरोध दर्शवताच या ठिकाणी 144 कलम लागू करत जमावबंधी जाहीर करण्यात आली होती. आरेतील वृक्षतोडीला विरोध करणारे काही नागरिक आणि आंदोलक तसेत पर्यावरण प्रेमींना पोलिसांनी अटकही केली होती. मात्र, आता आरेतील वक्षतोडीस स्थगिती मिळाली आहे.