MSRTC | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

राज्य सरकारने वेळवोवेळी विनंती करुन आणि समज देऊनही महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (Maharashtra State Road Transport Corporation) कर्मचाऱ्यांचा संप (ST Workers Strike) अद्यापही सुरुच आहे. राज्यभरातील एमएसआरटीसी (MSRTC) कर्मचारी संपावर आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या अवाहनाचा त्यांच्यावर काहीही परिणाम होताना दिसत नाही. सलग 15 दिवस सुरु असलेल्या संपामुळे या कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. प्राप्त माहितीनुसार देशभरातील, 250 बस डेपो बंद आहेत.

तोट्यात असलेली एमएसआरटीसी महामंडळातून काढून राज्य सरकारने आपल्या सेवेत समाविष्ठ करुन घ्यावी, अशी संपकरी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. या मागणीवरुन 28 ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. या संपात सहभागी असलेल्या 542 कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने काल (बुधवार, 10 नोव्हेंबर) निलंबीत केले. एका अधिकाऱ्याने सांगितलेकी, मंगळवारी 376 एमएसआरटीसी कर्मचाऱ्यांना निलंबीत करण्यात आले. त्यामुळे आता एकूण निलंबीत कर्मचाऱ्यांची संख्या 918 इतकी झाली आहे. बुधवारी ज्या 542 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले ते 63 बस डिपोचे कर्मचारी आहेत. (हेही वाचा, ST Bus Employees Strike: एसटी संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई, थेट बडतर्फ करण्याचा इशारा)

महामंडलाने बुधवारी काही संपकरी कर्मचारी आणि त्यांच्या यूनियनविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. न्यायालायाने यूनियन नेत्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना शुक्रवारपर्यंत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या विषयावर पुढील सुनावणी 15 नोव्हेंबरला होणार आहे. महामंडळाने दावा केला आहे की, यूनियनने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुरुवातीच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. न्यायालयाने संप थांबविण्यास सांगितले होते. मात्र, संपकऱ्याने ते ऐकले नाही.

राज्याचे परीवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले की, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल. ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपास सुरुवात केली. प्रामुख्याने चंद्रपुरातील कर्मचाऱ्यांनी तर बेमुदत संपाची हाक दिली. त्यामुळे अपवाद वगळता एकही एसटी आगारातून बाहेर पडू शकली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने अनेकदा संप मागे घेण्याची तसेच कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले. मात्र, कर्मचारी संपावर कायम होते.

दरम्यान, दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांकडून राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईबाबत संताप व्यक्त केला जातो आहे. आयुष्यभर आम्ही अत्यंत काटेकोर आणि शिस्तीत सेवा दिली. आपले कर्तव्य बजावले त्याचेच राज्य सरकारने आम्हाला फळ दिले अशी भावना कर्मचारी आता व्यक्त करत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, आमचे 36 एसटी कर्मचारी हुतात्मा झाले आहेत. त्यांच्या बलिदानापुढे हे निलंबन क्षुल्लक आहे.