मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo Credits: PTI)

खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली, बीड जिल्ह्यात वॉटर ग्रीडची 4800 कोटींची कामे, मुंबईसाठी इंटिल‍िजन्ट ट्रॅफ‍िक मॅनेजमेंट स‍िस्ट‍िम, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 'अमृत' संस्था स्थापन करणे यांसाह अनेक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. राज्य मंत्रीमंडळ बैठक (Maharashtra State Cabinet Meeting) आज (मंगळवार, 20 ऑगस्ट 2019) पर पडली. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी ट्विटरद्वारे दिली. विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यावर भर दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही आज हे प्रभावीपणे पुढे आले.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय

बीड जिल्ह्यात वॉटर ग्रीडची 4800 कोटींची कामे करणार

मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमस्वरुपी संपविण्यासाठी जिल्ह्यात वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वॉटर ग्रीड अंतर्गत मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या जलशुद्धीकरण यंत्रणा आदी कामे करण्यात येणार आहेत. या कामासाठी 48,802 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून, या प्रकल्पासाठी हायब्रीड अॅन्युटी तत्वावर निविदा मागविण्यात येणार आहेत.

खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली

सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात शासकीय जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करुन पट्टे वाटप करण्याचे यापूर्वीचेच धोरण राबविण्यात आले आहे. त्यात आता नागरी क्षेत्राखालील खाजगी जमिनींवरील अतिक्रमित झोपटपट्टीधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी आता कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे. (हेही वाचा, महाराष्ट्रात असं कधी घडलं नव्हतं ते आज घडतंय- अजित पवार)

मुंबईसाठी इंटिल‍िजन्ट ट्रॅफ‍िक मॅनेजमेंट स‍िस्ट‍िम

मुंबई शहरातील वाहतूक समस्यांवर उपाय म्हणून इंटिलिजन्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी या प्रकल्पाला 891 कोटी रुपये खर्च करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. या यंत्रणेद्वारा स्मार्ट सिग्नल, लायसन्स नंबर प्लेट ओळख, अतिवेगवान वाहने आणि अनधिकृत पार्किंगवर नियंत्रण, वाहनचोरी रोखण्यास, दंडवसुली वाढविण्यास मदत होणार आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी'अमृत' संस्थेची स्थापना

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटकांच्या शौक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अमृत संस्थेची स्थापना केली जाणार आहे. बार्टी, सारथी, महाज्योती आदी संस्थांच्या धर्तीवर याही संस्थेची निर्मिती केली जाणार आहे.

लक्ष्मणराव इनामदार सिंचन योजनेला मिळणार 1330 कोटी

सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी असलेल्या माण आणि खाटाव तालुक्यातील शेतीसाठी ही योजना वरदान ठरेल असा विश्वास राज्य सरकारला वाटतो. या प्रकल्पामुळे सुमारे 27,500 हेक्टर क्षेत्रातील शेतीला सिंचनसुविधा उपलब्ध होईल असा सरकाला विश्वास आहे. माण आणि खाटाव तालुक्यातील अनेक प्रकल्पांना गती देण्याबाबतही राज्य सरकारने निर्णय घेतले आहेत.

राज्य सरकारच्या कार्यकाळाचा अगदी शेवटचा टप्पा सध्या सुरु आहे. विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. इतक्या की, निवडणुक आयोग येत्या काही दिवसात केव्हाही विधानसभा निवडणुकीची अधिकृत घोषणा करु शकतो. एकदा का विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली. की, निवडणुक आयोगाची आचार संहिता (Election Commission of India's Model Code of Conduct)ताबडतोब लागू होते. त्यामुळे प्रलंबीत राहिलेले निर्णय घेण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे.