QuickLY
Socially
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणानंतर (Maratha Reservation) आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा चर्चेमध्ये आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court OF India) ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी झाली असून केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी राज्य सरकारने केलेली मागणी फेटाळली आहे. कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देत राज्य सरकारला झटका दिला आहे. आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणूका घेण्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. परिणामी 21 डिसेंबरला होणार्‍या निवडणूका ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
ओबीसीच्या 27% जागा आता सर्वसाधारण प्रवर्गातून लढवल्या जाणार आहेत. तर या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात आता पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहे. महाविकास आघाडीने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाकरिता केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा असं म्हटलं होतं. पण केंद्राने डेटामध्ये त्रृटी असल्याचं सांगत तो देता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे. हे देखील वाचा: OBC Reservation: राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसी जागांवर निवडणूक स्थगित .
सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी फेटाळल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला आपली स्वतःची यंत्रणा राबवून डेटा गोळा करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये 105 नगरपरिषदा, 27 जिल्हा परिषद महापालिका निवडणूका होणार आहेत. यामध्ये ओबीसीच्या जागा आरक्षणा शिवाय लढवल्या जातील. आयोगाला आता 17 जानेवारी पर्यंत वेगाने काम करत डेटा गोळा करण्याचं काम करावं लागणार आहे. सार्‍यांनी एकत्र काम पूर्ण करणं गरजेचे असल्याचं मंत्री आणि ओबीसी नेते छ्गन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आता राज्यातील निवडणूक आयोगाला ओबीसींच्या जागा आता जनरल कॅटेगरी करून पुन्हा निवडणूकांबाबतचे नोटिफिकेशन जारी करण्यात सांगितले आहे. तर उर्वरित जागांवर पूर्वीप्रमाणेच निवडणूका होतील.
