OBC Reservation: राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसी जागांवर निवडणूक स्थगित
राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (Local Bodies Election) मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षित (OBC Reservation) जागांची निवडणूक स्थगित केली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (Local Bodies Election) मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षित (OBC Reservation) जागांची निवडणूक स्थगित केली आहे. इतर प्रवर्गातील निवडणुका मात्र पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणास स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा मोठा निर्णय घेतला. आगामी काळात महाराष्ट्रातील सुमारे 106 नगरपंचायतींमध्ये 400 जागांसाठी निवडणूका पार पडणार होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या निवडणुकीत ओबीसी जागांवर ( OBC Seats) कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने या जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ओबीसी आरक्षीत जागांवरील निवडणूक स्थगित केली आहे. मात्र, इतर प्रवर्गातील निवडणुका निश्चित कार्यक्रमानुसार पार पडतील. राज्यात एकूण 106 नगरपंचायतींमध्ये एकूण 1,802 जागांसाठी ही निवडणूक पार पडेल. एकूण 1,802 जागांपैकी 337 जागा ओबीसी आरक्षीत आहेत. (हेही वाचा, OBC Reservation: खासदार सुप्रिया सुळे यांची केंद्राकडे लोकसभेत मागणी 'राज्याला ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा द्यावा')
ग्रामपंचायतमध्येही ओबीसी जागांवर निवडणूक स्थगित
ग्रामपंचायतमध्येही ओबीसी जागांवर निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. राज्यात आगामी काळात एकूण 5,454 ग्रामपंचायतींसाठी एकूण 7,130 जागांसाठी निवडणूक पार पडणार आहेत. दरम्यान, 7,130 जागांपैकी ओबीसीसाठी राखीव असलेल्या जागांवरील निवडणुकाही स्थगित करण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27% आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारला मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर ओबीसी आरक्षण स्थगितीचा निर्णय दिला.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 07, 2021 05:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
