OBC Reservation: खासदार सुप्रिया सुळे यांची केंद्राकडे लोकसभेत मागणी 'राज्याला ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा द्यावा'

'ओबीसी इम्पिरिकल डेटा' (OBC Empirical Data) वरुन केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार संघर्ष तापण्याची चिन्हे आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, लोकसभेतही याचे पडसाद आज (7 डिसेंबर) उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा आहे. हा डेटा केंदारने महाराष्ट्राला द्यावा, अशी मागणी केली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करायला पाहिजे. महाराष्ट्रात ओबिसी आरक्षणाबबत विधेयक मंजूर झाले आहे. केंद्र सरकारनेही तो करावा. आज महाराष्ट्रात हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उद्या इतर राज्यातही हाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपली भूमिका जाहीर करावी आणि महाराष्ट्राला ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा त्वरीत द्यावा, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.

ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा सर्वच राजकीय पक्षांकडून अधिक ठळकपणे अधोरेखीत केला जातो आहे. याच मुद्द्यावरुन बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात पंचायत राजमध्ये ओबीसींवर मोठा अन्याय होतो आहे. हा अन्याय होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने भूमिका घ्यायला हवी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. (हेही वाचा, OBC Reservation: 'भाजप ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही'; चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा)

लोकसभेत बोलताना आज ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष आणि विरोधी पक्ष या सर्वांच्या सहमतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यात आला. pic.twitter.com/vSGiMxBlV0

— Supriya Sule (@supriya_sule) December 7, 2021

सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत म्हटले की 'महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष आणि विरोधी पक्ष या सर्वांच्या सहमतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचा निर्णय झाला.पण आता न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. माझी सरकारला विनंती आहे की,ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत इंपिरिकल डेटा अतिशय आवश्यक आहे. हा डेटा केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. तो राज्य सरकारला द्यावा तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. ओबीसींवर अन्याय होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना मदत करावी', अशी मागणीही सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी केली.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 07, 2021 04:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).