Asha workers | (Photo Credits: File Image)

राज्यभरातील ‘आशा’ कर्मचाऱ्यांच्या (ASHA Workers) लढ्याला यश आले आहे. 1 जुलै 2021 पासून आशा स्वयंसेविकांच्या पगारात 1000 रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि 500 रुपये भत्ता वाढवून देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे कृती समिती पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आज (23 जून) हा निर्णय जाहीर केला. तसेच, पगार आणि भत्तावाढीसोबतच आशा स्वयंसेविकांना विशेष भेट म्हणून स्मार्टफोन देण्यात येणार असल्याचेही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी या वेळी सांगितले. या निर्णयानंतर कृती समितीचे अध्यक्ष एम. के. पाटील यांनी आशा आणि गटप्रवर्तकांचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली. संप मागे घेतल्यामुळे राज्यातील आशा स्वयंसेविका उद्यापासून कामावर हजर होणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील सुमारे 68,297 आशा सेविका आणि 3,570 गट प्रवर्तक विविध मागण्यांसाठी संपावर होते. यात मासीक वेतन आणि भत्तावाढ ही प्रमुख मागणी होती. या मागण्यांबाबत सकारात्कम विचार करत राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि कृती समिती पदाधिकारी यांच्यात मंत्रालयात एक बैठक पार पडली. या बैठकीला आरोग्य आयुक्त डॉ.रामास्वामी, सहआयुक्त डॉ.सतीश पवार, कृती समितीचे शुभा शमीम, राजू देसले, शंकर पुजारी, आशा सेविकांच्या प्रतिनिधी सुमन कांबळे आदीही उपस्थित होते. (हेही वाचा, Asha Workers on Strike: महाराष्ट्रातील 70 हजार आशा कर्मचारी आजपासून संपावर, विविध मागण्या मान्य करण्यासाठी Work From Home)

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माहिती देताना सांगितले की, आशा कर्मचाऱ्यांना येत्या 1 जुलै 2021 पासून अचूक संकलन व सादरीकरणासाठी 1000 रुपये निश्चित मानधन वाढ तसेच 500 रुपये भत्ता वाढ मिळेल. त्यामुळे एकूण विचार करता आशा सेविकांना 1 जुलैपासून 1500 रुपये तर गट प्रवर्तकांना 1200 रुपये निश्चित पगारवाढ मिळेल. या शिवाय 500 रुपये भत्ताही वाढवून मिळेल. वाढिव खर्चासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 202 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

दरम्यान, मानधन आणि भत्ता वाढिसह आशा सेविकांना इतरही काही सोई मिळण्याबाबत स्थनिक स्वराज्य संस्थांना शिफारस करण्यात येणार आहे. आशा कर्मचाऱ्यांचे काम आणि त्यांना मिळणाऱ्या सेवा यांबाबत 'यशदा' द्वारे समिती स्थापून अभ्यास केला जाईल. या समितीत आशा कार्मचाऱ्यांच्या संघटनेचाही पदाधिकारी असेल. आशा कर्मचाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारा प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जातो. हा भत्ताही वाढून दिला जावा यासाठी शिफारस करण्यात येईल. तसेच, जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आशांसाठी निवारा केंद्रही उपलब्ध करण्याबाबत यंत्रणेला सूचना करण्यात आल्याचे राजेश टोपे यांनी सांगितले.