QuickLY
Socially
देशातील आंदोलनाचा एक मोठा चेहरा आणि समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी महाराष्ट्र सरकारवर सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून, महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीमधील 25,000 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात हजारे यांनी कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची विनंती केली आहे.
अन्ना हजारे यांनी लिहिले आहे की, ‘राजकारण्यांच्या संगनमताने कवडीमोल भावाने साखर कारखान्यांची विक्री होत आहे, या विरोधात तसेच सहकारी वित्तीय संस्थांमधील अनियमिततेच्या विरोधात आम्ही 2009 पासून आंदोलन करीत आहोत. 2017 मध्ये आम्ही मुंबईत तक्रार दाखल केली होती आणि तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली होती. दोन वर्षांनंतर क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला असून त्यात कोणतीही अनियमितता आढळून आली नाही.’
ते पुढे म्हणतात, ‘25 हजार कोटींच्या घोटाळ्यावर महाराष्ट्र सरकार कारवाई करायला तयार नसेल, तर कारवाई कोण करणार? केंद्राने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि सहकार क्षेत्रातील सुधारणांसाठी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करण्यासाठी केंद्राने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्यास ते उत्तम उदाहरण ठरेल.’ हजारे यांनी पत्रात कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याचे नाव घेतलेले नाही. (हेही वाचा: Madgyal Sheep: माडग्याळ मेंढी, किंमत फक्त 16 लाख रुपये; घ्या जाणून)
नवीन सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी इरादा पत्र केंद्र सरकारच्या अख्यात्यारीतील विविध विभागांतर्फे दिले जाते. राज्याच्या ऊस उत्पादनाच्या मर्यादेपलीकडे साखर कारखाने उभारण्याची परवानगी देण्यातही पूर्वीपासूनच केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनीही मोठी चूक केल्याचा आरोपही हजारे यांनी केला आहे.
