(Representative Image)

Pune Court Forgery: विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे येथे एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. हा प्रकार इतका आश्चर्यकारक आणि सामान्य जणांना अवाक करणार आहे की, त्याची राज्य सरकारलाही गंभीर दखल घ्यावी लागली आहे. एका आरोपीने न्यायाधिशांची खोटी सही (Fake Judge Order) करुन कोर्टाची दिशाभूल केली आहे. आरोपी इतक्यावरच थांबला नाही तर त्याने कोर्टाकडून चक्क रितसर जामीनही मिळवला आहे. आरोपीने या धाडसी कृत्याने मुंबई उच्च न्यायालयाची (Mumbai High Court) दिशाभूल तर केलीच पण न्यायालयीन सचोटी आणि देखरेखीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

नेमके प्रकरण काय?

सीटीआर मॅन्युफॅक्चरिंग (CTR Manufacturing) ही पुणे स्थित जवळपास 50 वर्षे जुनी कंपनी आहे. कंपनीने 2022 मध्ये एका विमानतळ प्रकल्पासाठी टेंडर भरले होते. जेव्हा टेंडर उघडले गेले तेव्हा समोर आलेल्या बाबी पाहून कंपनीस धक्का बसला. कंपनीच्या लक्षात आले की, इसन-एमआर प्रा. लि. कंपनीने काही कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरुन सीटीआरचे डिझाईन आणि डायग्राम यांची चौरी केली आहे. परिणामी त्यांनी बौद्धीक संपदा कायद्याचा आधार घेत सदर कंपनीविरुद्धपुणे विमानतळ पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. ज्यामुळे गुन्हा दाखल झाला आणि इसन एमआर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. यात रवीकुमार रामास्वामी, हरिभाऊ चेमटे आणि इतर तीन जणांना अटक झाली. हे सर्वजण कंपनीचे वरिष्ठ असल्याचे समजते. दरम्यान, बौद्धिक संपदा चोरी आणि कॉर्पोरेट वाद म्हणून सुरू झालेले हे प्रकरण आता फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या कोर्टरूम ड्रामामध्ये बदलले आहे.

फसवणूक कशी उघडकीस आली?

'साम टिव्ही' नावाच्या वृत्तवाहिनीने हे प्रकरण सर्वात आधी प्रसारमाध्यमांतून पुढे आले. साम टीव्हीच्या वृत्तानुसार, पुणे येथील न्यायाधीश वहिदा मकानदार यांनी खटल्याचा आढावा घेतला तेव्हा ही फसवणूक उघडकीस आली. त्यांनी आरोपीला निर्दोष सोडण्याचा किंवा अशा कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याचा कोणताही हस्तलिखित आदेश जारी करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. या खुलाशामुळे घाबरून, सीटीआर मॅन्युफॅक्चरिंगने पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सखोल चौकशीची मागणी केली. कंपनीच्या कायदेशीर पथकाला असे आढळून आले की आरोपीला खटल्यातून वगळण्याचा कोणताही कायदेशीर आदेश कधीही जारी करण्यात आला नव्हता. बनावट कागदपत्रे ही पूर्णपणे बनावट होती, जी न्यायालयीन प्रक्रियेत फेरफार करण्यासाठी डिझाइन केलेली होती.

दरम्यान, आरोपींनी पुण्यातील दिवाणी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला, परंतु तो फेटाळला गेला. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, आणि तिथेच या प्रकरणाला खरी कलाटणी मिळाली.

वृत्तवाहिनीने दिल्या वृत्तानुसार, आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी अर्ज करताना बनावट निकालपत्र सादर केले. या खोट्या कागदपत्रात तांत्रिक भाषेचा वापर करून असा दावा करण्यात आला होता की, त्यांच्यावरील सर्व आरोप रद्द झाले आहेत. इतकेच नव्हे, तर या कागदपत्रावर पुणे न्यायालयातील न्यायाधीशांची बनावट सही देखील होती.

दरम्यान, सदर वृत्ताची दखल घेत राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी सरकारला जाब विचारला. त्यानंतर राज्य सरकारने दिलेल्या उत्तरात आपण या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून,योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे उत्तर सभागृहात दिले.