Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात 1 फेब्रुवारी रोजी निदर्शने करण्यात येणार; छगन भुजबळ यांची घोषणा
Chhagan Bhujbal | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात 1 फेब्रुवारी रोजी आमदार, खासदार आणि तहसीलदारांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्राचे मंत्री आणि ज्येष्ठ ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सांगितले आहे. भुजबळ यांची रविवारी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीला ओबीसी आमदार, नेते आदी उपस्थित होते. 26 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांनी प्रसिद्ध केलेला मसुदा रद्द करण्याचा ठराव या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.

मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या बेकायदेशीर मार्गाने राज्य सरकारच्या सध्याच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आमदार, खासदार आणि तहसीलदारांच्या निवासस्थानाबाहेर एकत्र येणार आहोत. ओबीसींना एकत्र करण्यासाठी आम्ही मराठवाड्यातून एल्गार रॅलीही काढणार आहोत, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. (हेही वाचा -Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation Ordinance: 'झुंडशाहीने कायदे बदलता येणार नाहीत'; मुख्यमंत्री शिंदे, जरांगे पाटील यांच्या घोषणेनंतर छगन भुजबळ यांची समोर आली पहिली प्रतिक्रिया)

सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर जरंगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषण मागे घेतल्याच्या एक दिवसानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींना मिळणारे सर्व फायदे दिले जातील अशी घोषणा केली होती. ज्यांच्या कुणबी जातीच्या नोंदी सापडल्या आहेत अशा मराठा समाजातील सदस्यांना कुणबी म्हणून मान्यता देणारी मसुदा अधिसूचना सरकारने जारी केली होती, ज्यामुळे ते कुणबी (OBC) प्रमाणपत्रावर दावा करण्यास पात्र असतील. (हेही वाचा - Manoj Jarange Patil ends his Fast: मुख्यमंत्री Eknath Shinde यांच्याकडून मनोज जरांगे पाटील यांना आध्यादेश सुपूर्द; ज्यूस पाजत संपवलं उपोषण )

दरम्यान, भुजबळ यांनी सांगितले की, राज्यात ओबीसींना मुर्ख बनवण्याची पावले उचलली जात आहेत. कायद्यात स्पष्ट व्याख्या सांगितली असताना, बेकायदेशीरपणे बदल का करण्यात आले आहेत? मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट केल्याने सध्याचा मागासवर्गीयांना बाहेर काढले जाईल आणि ते वंचित राहतील. आज झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी 26 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केलेला मसुदा रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. दुसरी मागणी म्हणजे न्याय (निवृत्त) संदीप शिंदे समिती (मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी पाहणारी) घटनाबाह्य संस्था असल्याने ती बंद करावी, असंही भुजबळ म्हणाले.