QuickLY
Socially
पीएमसी बँक (PMC) खातेधारकांना हायकोर्टाकडून (High Court) झटका देण्यात आला आहे. त्यानुसार आरबीआयकडून (RBI) बँकेवर लावण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध हटवण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. यामुळे सामान्यांना खोट्या आशा दाखवत कोर्टात याचिका दाखल करण्यास लावले. तसेच भारतीय बँकांसंबंधित सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार आरबीआयकडे असल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार आरबीआयच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत. याबाबत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
गुरुवारी आरबीआयच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी आरबीआयने त्यांच्या बाजूने युक्तीवाद करत बँकमधील 29 टक्के रक्कम गायब असल्याचे समोर आल्यानंतर आरबीआयकडून हस्तक्षेप करण्यात आला. त्यानुसार पीएमसीच्या बँक अधिकाऱ्यांनी मिळून एकूण 64 टक्के पैशांची उलाढाल करत पैसे गायब केले. त्यानंतर आरबीआयकडून बँकेवर आर्थिक निर्बंध लावण्यात आल्यानंतर खातेधारकांना दिलासा देत खात्यामधून रक्कम काढण्याचे जाहीर केले. मात्र आता लवकरच बँक खात्यामधून काढण्यात येणारी रक्कम मर्यादा शिथील करण्याचा प्रयत्न आरबीआय करणार आहे.(PMC Bank Scam: पीएमसी बँक संचालक जगदीश मुखे, मुक्ति बावीसी, तृप्ती बने यांना अटक; मुंबई पोलिसांची कारवाई)
पीएमसी बँक घोटाळा हे एक संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचे प्रकरण आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँक समन्वयाने तोडगा काढण्याबाबत पावले टाकत आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लग्न समारंभ, शिक्षणातील अडचणी, तसेच अचानक उद्भवलेल्या आरोग्याच्या तक्रारी आदी कारणासाठी बँक खात्यातून पैसे काढण्यास खातेधारकांना मुभा दिली आहे.दरम्यान, अशा प्रसंगी रक्कम काढायची असेल तर त्याची मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे.
