प्लास्टिक - प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

शिंदे-फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये (भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात) प्लास्टिकवर घातलेली बंदी (Plastic Bans) अंशतः मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्लास्टिक उद्योगाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कंपोस्टेबल प्लास्टिकपासून बनवलेल्या सर्व एकल-वापराच्या वस्तू, पॉलीप्रॉपिलीनपासून बनवलेल्या पिशव्या, प्रति चौरस मीटर (GSM) 60 ग्रॅमपेक्षा कमी नसलेल्या आणि पॅकेजिंगसाठी उद्योगांनी वापरल्या जाणार्‍या 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लास्टिकच्या वस्तूंना परवानगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे.

काही अटी घालून अशा प्लास्टिक वापरला परवानगी दिली जाईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंगळवारी झालेल्या बैठकीत सरकारने हा निर्णय घेतला. सरकारचा निर्णय केंद्राच्या प्लास्टिक बंदीच्या धोरणाशी सुसंगत असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर सरकार लवकरच याबाबतचा शासकीय ठराव जारी करेल, असे पर्यावरण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

अधिकाऱ्याने पेट्रोकेमिकल्स आणि जीवाश्म इंधन आणि कंपोस्टेबल प्लॅस्टिकमधून तयार होणारे प्लास्टिक यांच्यातील फरक स्पष्ट केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी आकाराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या वापरास परवानगी दिली जाईल. मात्र त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, प्लॅस्टिक बंदीमुळे ज्या उद्योगांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होत आहे, फक्त अशाच कंपन्यांना हा दिलासा असेल.

दरम्यान, याआधी महाराष्ट्र सरकारने 23 मार्च 2018 रोजी एक अधिसूचना जारी करून सर्व प्लास्टिक सामग्री जसे की, एक वेळ वापरल्या जाणार्‍या पिशव्या, चमचे, प्लेट्स, पीईटी आणि पीईटीई बाटल्या तसेच थर्माकोल यांचे उत्पादन, वापर, विक्री, वितरण आणि साठवणूक यावर बंदी घातली होती. पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी सरकारने प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले होते. (हेही वाचा: आता इलेक्ट्रिक वाहन मालक त्यांच्या सोसायटीमध्ये बसवू शकतात चार्जिंग पॉइंट; राज्य सरकारने जारी केली अधिसूचना)

बंदी असलेल्या वस्तूंमध्ये एकेरी वापरल्या जाणार्‍या डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटे, वाट्या, कंटेनर, उत्पादने गुंडाळण्यासाठी किंवा साठवण्यासाठी प्लास्टिक पॅकेजिंग आणि खाद्यपदार्थ, अन्नधान्य सामग्रीचे पॅकेजिंग यांचा समावेश आहे. त्यानंतर सरकारने 11 एप्रिल 2018 रोजी पीईटी आणि पीईटीई बाटल्यांवरील बंदी उठवली.