Supreme Court (Photo Credit - Twitter)

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत महाराष्ट्रात राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करून दिला होता. यानुसार आता राज्यात होणार्‍या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकांमध्ये 27% ओबीसी आरक्षण मंजूर झाले आहे. पण महाराष्ट्रामध्ये निवडणूक आयोगाने (Maharashtra State Election Commission) आरक्षणाला मंजुरी देण्यापूर्वी जाहीर केलेल्या 367 जागांवर होणार्‍या निवडणूका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणूकांसाठी नव्या अधिसूचना देता येणार नसल्याचं स्पष्ट केल्याची माहिती दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने कोर्टाच्या सूचनांचं पालन न केल्यास हा कोर्टाचा अवमान होणार असल्याचं कोर्टाने सांगितलं आहे. त्यामुळे 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. वेळोवेळी स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही राज्य निवडणूक आयोगाने फेरतपासणीचा निर्णय घेतल्याने न्यायालयाची नाराजी होती. आधीच अधिसूचित झालेल्या निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोग हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता जास्तीत जास्त तारखा पुन्हा जाहीर केल्या जाऊ शकतात असे कोर्टाने सूचवले आहे.

पहा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे फटका बसलेल्या जागांमध्ये महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यांमधील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतींचा समावेश आहे. या निवडणूका पुणे,सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद,लातूर, अमरावती आनि बुलढाणा यांचा समावेश आहे.