BMC | (File Photo)

BMC informs Mumbai High Court: कोरोना महामारीच्या काळात, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) आज 19 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाला (Mumbai High Court) माहिती दिली की, शहर आणि लगतच्या भागात कोविडची परिस्थिती नियंत्रणात आहे. कारण 10 दिवसात पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या मंगळवारी 20,000 वरून 7,000 पर्यंत घसरली. त्यामुळे घाबरण्याची गरज नाही. नागरी संस्थेने COVID-19 च्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान दाखल केलेल्या जनहित याचिकाला उत्तर दिले. ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने महाराष्ट्रात कोविड-19 उपचारांच्या अयोग्य व्यवस्थापनाचा आरोप केला होता. न्यायालयाने आता राज्य सरकारला 25 जानेवारीपर्यंत राज्यभरातील कोविडची स्थिती अपडेट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर स्नेहा मर्जादी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. खंडपीठाने बीएमसीतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांना कळवले की, न्यायालयाच्या 10 जानेवारीच्या निर्देशानंतर कोविड तय्यारीसंदर्भात अपडेट करण्यासाठी शहरातील कोविड पॉझिटिव्ह प्रकरणांच्या संख्येवर एक नोट तयार करण्यात आली आहे.

साखरे यांनी यासंदर्भात हवाला देताना सांगितले की, लसीकरण, बेड व रुग्णवाहिका व्यवस्थापन, ऑक्सिजन पुरवठा आदींबाबत पुरेशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. या नोटचा संदर्भ देत साखरे म्हणाले, "6 ते 9 जानेवारी दरम्यान पॉझिटिव्ह केसेसची संख्या वाढत असली तरी, त्यानंतर हळूहळू घट होऊन 18 जानेवारीला 7000 पॉझिटिव्ह केसेस झाल्या." (वाचा - Mumbai Mucormycosis: कोविड-19 च्या तिसर्‍या लाटेमध्ये मुंबईत म्युकोर्मायकोसिसचा पहिला रुग्ण नोंदवला)

दरम्यान, खंडपीठाला सांगण्यात आले की, 15 जानेवारीपर्यंत एकूण 84,352 सक्रिय COVID-19 प्रकरणांपैकी 7 टक्के रूग्ण रुग्णालयात दाखल होते, 3% ऑक्सिजन बेडवर, 1% ICU मध्ये आणि त्यापैकी 0.7 टक्के व्हेंटिलेटरवर होते. साखरे म्हणाले की, महामारीची तिसरी लाट रोखण्यासाठी आणि पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी बीएमसी योग्य ती पावले उचलत आहे.

मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरातील परिस्थितीचा संदर्भ देत साखरे यांनी सांगितलं की, परिस्थिती बीएमसीच्या नियंत्रणात असून घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. त्याच वेळी, न्यायालयाने सरकारी वकिलांना राज्यभरातील परिस्थितीबद्दल बीएमसीने तयार केलेली नोंद तयार करून 25 जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आणि जनहित याचिकांवर 27 जानेवारीपर्यंत सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले.