OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण बाबत सर्वपक्षीय बैठक संपन्न, राजकीय आरक्षण नाही तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य निवडणूका पुढे ढकलण्यावर एकमत; देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
सध्या राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये आगामी काही महिन्यात महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा गाजत आहे. यावर आज (3 सप्टेंबर) सर्वपक्षीय बैठक झाली आहे. या बैठकीत ओबीसीच्या आरक्षणाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जावा असं एकमत झाले आहे. या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मीडीयाशी बोलताना माहिती देताना राजकीय आरक्षण नाही तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य निवडणूका पुढे ढकलण्यावर एकमत झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सोबतच राज्य मागासवर्गीय आयोगाने इम्पेरिकल डाटा द्यावा असं म्हटलं आहे.
दरम्यान राज्यात अजून 3-4 महिन्यात इम्पेरिकल डाटा मिळवण्याचं काम पूर्ण झाल्यास निवडणूका वेळेत होऊ शकतो असं सांगण्यात आले आहे. छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकार कडे असलेला इम्पेरिकल डाटा राज्यांना मिळावा अशी पुन्हा मागणी केली आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होत नाही तो पर्यंत निवडणूका न घेण्याचा निर्णय झाल्यास अनेक निवडणूका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. OBC Reservation: राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश बनवू शकतील त्यांची ओबीसी यादी; लोकसभेत ओबीसी आरक्षणासाठी संविधान सुधारणा विधेयक मंजूर.
Devendra Fadnavis यांची माहिती
Media interaction on All Party Meeting on #OBCreservation in Mumbai today https://t.co/8xsFp8kNE6
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 3, 2021
काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकत नाही असे सांगितल्याने आता निवडणूकांमध्ये ओबीसींना मोठा राजकीय फटका बसणार आहे. सध्या राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये आगामी काही महिन्यात महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. बीएमसी सह वर्षभरात अजून आठ महानगरपालिकांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडणूकांवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती देताना 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने डाटा मिळवण्याचं काम सुरू करण्यास सांगितलं होतं पण आता 2021 मध्ये हे काम सुरू केल्याने सरकारच्या कामकाजावर टीका केली आहे. एकूणच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा जमा करून आणि ट्रिपल टेस्ट जी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितली आहे. त्यानुसार काम केले तर आता ओबीसींच्या जागा आपल्याला वाचवता येतील. असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 03, 2021 05:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
