QuickLY
Socially
केंद्रीय अन्वेषण विभाग (Central Bureau Investigation) म्हणजेच सीबीआय (CBI) या संस्थेला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रात येता येणार नाही. परंतू सीबीआयला राज्यात प्रवेश नाकारणारे महाराष्ट्र हे काही पहिलेच राज्य नाही. या आधीही बऱ्याच राज्यांनी सीबीआयला प्रवेश नाकारलेला आहे. या राज्यांमध्ये आता महाराष्ट्राचाही समावेश झाला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी महाराष्ट्रात येण्यास असलेली संमती' ( General consent) राज्य सरकारने काढून घेतली आहे. राज्याच्या गृह विभागाने ही अधिसूचना जारी केली. त्यावरुन विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. परंतू, देशातील इतरही काही राज्यंनी सीबीआयला परवानगीशवाय प्रवेश नाकारला आहे.
सीबीआयला मान्यतेशिवाय प्रवेश नाकारणारी राज्ये
- पश्चिम बंगाल
- आंध्रप्रदेश
- राजस्थान
- छत्तीसगड
- महाराष्ट्र
काय आहे राज्य सरकारची अधिसूचना
राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, सीबीआयला या आधी कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्यात येण्यासाठी असलेली संमती' ( General consent) राज्य सरकारने काढून घेतली आहे. त्यामुळे यापुढे महाराष्टात कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीसाठी यायचे असेल तर त्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारसोबत संपर्क साधावा लागणार आहे. जर राज्य सरकारने रितसर परवानगी दिली तरच सीबीआय महाराष्ट्रात तपास करु शकणार आहे. (हेही वाचा, Shiv Sena On PM Narendra Modi Speech: 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शुभ्र दाढी, तेजस्वी चेहरा या तेजानेच देशातील संकटांचा अंधार दूर होईल')
सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण मुंबईत घडले होते. मुंबई पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत होते. परंतू,याच प्रकरात बिहारमध्ये एक तक्रार दाखल झाली आणि मोठ्या राजकीय नाट्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. आताही वृत्तवाहिन्याचा टीआरपी घोटाळा मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणला. या घोटाळ्याबाबतही उत्तर प्रदेश येथे एक तक्रार दाखल झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकरणही सीबीआयकडे सोपवले जाऊ नये, यासाठी राज्य सरकार सतर्क झाल्याचे सांगितले जात आहे.
