New Agitation Strategy by Congress: विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्यासाठी कॉंग्रेस करणार वेगळ्या पद्धतीचे आंदोलन; मागितला जाणार सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या महामंडळांचा हिशेब
काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, सरकार या महामंडळांना विविध प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर करते; गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी काय काम केले हे पक्षाला जाणून घ्यायचे आहे. महायुतीच्या काळात राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे, हे राज्याच्या आर्थिक पाहणीत स्पष्ट झाले आहे, असे काँग्रेसने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
New Agitation Strategy by Congress: नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनात राज्य सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका दर्शविल्यानंतर, महाराष्ट्र काँग्रेसने (Maharashtra Congress) विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीचे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून, पक्षाचे खासदार आणि आमदार त्यांच्या मतदारसंघातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला भेट देतील आणि सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या महामंडळांचा (विविध प्राधिकरण- एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा इ.) हिशेब मागतील.
काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, सरकार या महामंडळांना विविध प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर करते; गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी काय काम केले हे पक्षाला जाणून घ्यायचे आहे. महायुतीच्या काळात राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे, हे राज्याच्या आर्थिक पाहणीत स्पष्ट झाले आहे, असे काँग्रेसने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
एकेकाळी जीडीपीमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर होता, पण आता तो सहाव्या क्रमांकावर आला आहे. राज्यावर 8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, कृषी क्षेत्रातही महाराष्ट्र मागे पडले आहे. नुकत्याच आलेल्या कॅगच्या अहवालात आर्थिक अनुशासनावर राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. म्हणूनच कॉंग्रेसने या नव्या आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस नेते प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देतील आणि जिल्ह्यात आतापर्यंत कोणती विकासकामे झाली, याची विचारणा करतील. (हेही वाचा: Chhagan Bhujbal Meet Sharad Pawar: शरद पवार यांच्यासोबत काय चर्चा झाली? छगन भुजबळ यांनी दिली सविस्तर माहिती)
कॉंग्रेसने आरोप केला की, आपल्या ठेकेदार मित्रांचे खिसे भरण्यासाठी सरकारने हजारो कोटी रुपयांचे अनेक प्रकल्प सुरू केले आहेत. या प्रकल्पांचा फायदा जनतेपेक्षा ठेकेदार मित्रांनाच झाला. महाराष्ट्रात 110 महामंडळे आणि सरकारी कंपन्या आहेत, मात्र अशा 41 महामंडळांची आर्थिक तूट 50,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. एकेकाळी नफा कमावणारी संस्था असलेली एमएमआरडीएही कर्जबाजारी आहे. हा सगळा पैसा जनतेचा असला तरी मंत्री, अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या खिशात जात असल्याचा आरोप केला.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 15, 2024 06:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
