Sameer Khan Case: समीर खानचा जामीन रद्द करण्यासाठी एनसीबीची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
अंमली पदार्थांच्या (Drug) गुन्ह्यात अटक केल्यानंतर जवळपास नऊ महिन्यांनंतर, विशेष न्यायालयाने गेल्या सप्टेंबरमध्ये खानला जामीन (Bail) मंजूर केला. विशेष न्यायालयाने सहआरोपी राहिला फर्निचरवाला आणि करण सेजनानी यांनाही जामीन मंजूर केला होता. सेजनानीच्या अटकेनंतर एनसीबीने गेल्या वर्षी 9 जानेवारी रोजी खानला अटक केली होती.
राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांचे जावई समीर खान (Samir Khan) यांना विशेष न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (NCB) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) धाव घेतली. अंमली पदार्थांच्या (Drug) गुन्ह्यात अटक केल्यानंतर जवळपास नऊ महिन्यांनंतर, विशेष न्यायालयाने गेल्या सप्टेंबरमध्ये खानला जामीन (Bail) मंजूर केला. विशेष न्यायालयाने सहआरोपी राहिला फर्निचरवाला आणि करण सेजनानी यांनाही जामीन मंजूर केला होता. सेजनानीच्या अटकेनंतर एनसीबीने गेल्या वर्षी 9 जानेवारी रोजी खानला अटक केली होती. ज्यांच्याकडून केंद्रीय एजन्सीने दावा केला होता की व्यावसायिक प्रमाणात प्रतिबंधित पदार्थ जप्त करण्यात आले होते.
खान यांनी गेल्या फेब्रुवारीमध्ये जामीनही मागितला होता. पण तपास सुरू असल्याने विशेष न्यायालयाने तो फेटाळला होता. जुलैमध्ये, एनसीबीने आरोपपत्र दाखल केले त्यानंतर खान आणि इतरांनी पुन्हा जामिनासाठी अर्ज केला. एनसीबीने म्हटले होते की, आरोपींनी 194.6 किलो गांजा आणि सहा सीबीडी फवारण्या खरेदी, विक्री, खरेदी आणि वाहतूक करण्याचा कट रचला होता. हेही वाचा Property Tax Exemption In Mumbai: मविआ सरकारकडून नववर्षाचे गिफ्ट, मुंबईकरांचा 500 चौरस फुटाखालील घरांचा मालमत्ता कर माफ
आरोपपत्रात जोडलेल्या रासायनिक विश्लेषणाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेल्या 18 नमुन्यांपैकी आठ नमुने निगेटिव्ह आले आहेत. एनसीबीने दावा केला आहे की अहवालांमध्ये 85 किलोपेक्षा जास्त गांजा असल्याचे दिसून आले आहे. जे एक व्यावसायिक प्रमाण आहे. बँक व्यवहार आणि कॉल डेटा रेकॉर्डसह पुरावे असल्याचा दावा एनसीबीने केला आहे.
विशेष न्यायालयाने सेजनानी, खान आणि फर्निचरवाला यांना अनुक्रमे 1 लाख, 50,000 आणि 40,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. सविस्तर ऑर्डर उपलब्ध होणे बाकी आहे. एनसीबीने अधिवक्ता श्रीराम शिरसाट यांच्यामार्फत शुक्रवारी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आणि दावा केला की विशेष न्यायालयाचा आदेश त्रुटीसह आहे आणि म्हणूनच तो रद्द करून बाजूला ठेवावा. उच्च न्यायालय केंद्रीय एजन्सीच्या याचिकेवर योग्य वेळी सुनावणी करेल.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 01, 2022 04:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
